काठमाण्डौँ, मंसिर ७ ।
पछिल्लो समय एनआरएनए आईसिसिको निर्वाचनमा अन्यौल सिर्जना भएको छ । आईसिसिका अध्यक्ष कुमार पन्तले निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै आईसिसि निर्वाचनमा होमिएको थियो तर निर्वाचनको प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी रहेको अबस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनपेक्षित रुपमा पुन निर्वाचन लगायतका कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न बर्तमान कार्यसमितिलाई निर्देशन सहितको पत्र पठायो । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रले पुन एनआरएनए आईसिसिको महाधिबेशनको निर्वाचनलाई थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र पश्चात अध्यक्ष पन्तले नेपालटकसँगको बिशेष अन्तवार्तामा गैर आवासीय नेपालीहरुमाथि सरकारको ठाढो हस्तक्षेप भएको र यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन ।
सरकारको निर्णय र निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने जनाउदै यसलाई कानुनी लडाईमा जाने बताएका छन । नेपाल सरकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षपलाई निस्तेज पार्ने र सरकारले एनआरएनएमा आफुले चाहेको मान्छेलाई नियुक्त गर्न खोजेको बताएका छन । परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए माथि अनाबश्यक हस्तक्षप गरेको र यसको बिरुद्ध गैर आवसीय नेपालीहरु एक भएर लड्नु पर्ने बताएका छन । परराष्ट्र मन्त्रालयले आईसिसि अन्तर्गत रहेको संरक्षक परिषदलाई आईसिसिको महाधिबेशनको अधिकार दिन कुमार पन्त सहितको तत्कालिन कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको हो ।
बिशेष अन्तवार्तामा बोल्दै कुमार पन्तले भने सरकारगैर आवासीय नेपालीहरुको अधिकार माथि हस्तक्षर गरि प्रतिनिधिहरुको अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाएका छन । सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरुको सामाजिक संस्थामाथि यस्तो तल्लो स्तरको हस्तक्षप गर्नु लज्जास्पद रहेको र गैर आवासीय नेपाली संघको बिधान बिपरितको कार्य रहेको बताएका हुन । यस्तो हस्तक्षर मान्य नहुने समेत बताएका छन । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नै बिभाजन गर्न खोजेको समेत जिकिर गरेको छ । गैर आवासीय नेपाली संघलाई कुनै पनि पार्टीको भातृ संगठनको रुपमा नहेर्न र आफुले चाहेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउने जस्तो तल्लो स्तरको हस्तक्षप नगर्न चेतावनी दिदै तोकेकै समयमा आईसिसिको निर्वाचन गर्ने बताएका हुन ।
उक्त अन्तवार्तामा अध्यक्ष पन्तले आईसिसिको निर्वाचन रोक्न सिङ्गो सरकार नै लागेको जनाउदै प्रधानमन्त्रि समेत एनआरएनएलाई बिभाजन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन । प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउबाले केही एनआरएनएका साथीहरुलाई अर्को गैर आवासीय नेपाली संघ गठन गरी ल्याउन समेत निर्देशन दिएको र उक्त संस्थालाई सरकारले दर्ता गरिदिने जस्ता अभिब्यक्ति दिएको समेत जिकिर गरे । गैर आवासीय नेपाली संघले गठन गरेको संरक्षण परिषद ने खारेज भैसकेको अबस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय संरक्षण परिषदलाई जिम्मा दिन किन बारम्बार निर्देशन दिन्छ यसमा नै शंका रहेको अध्यक्ष पन्तले बताए । पन्त अन्तवार्तामा बोल्दै आईसिसिले निर्वाचनको कुनै पनि प्रक्रिया नरोक्ने र कानुनी लडाईलाई पनि संगसंगै लिएर जाने बताएका हुन । यदि सर्वोच्चले रोक भनेको खण्डमा भने रोक्ने बताएका छन ।