261 पटक हेरिएको काठमंडौ, मंसिर ५ ।
गैरआवाशीय नेपाली संघ एनआरएनएको निर्वाचन आगामी डिसेम्वर १५ मा हुने निर्णय गरेको केहि दिनमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनु भन्दै एनआरएनए लाई निर्देशन दिएको छ । एनआरएनए आइसीसी अध्यक्ष कुमार पन्तले निर्वाचन मिति तय गरेको केहि दिन मै परराष्ट्रले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
परराष्ट्रले प्रतिनिधी विवादका विषयमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिसमेत नयाँ कार्य समितिलाई छान्न दिनुपर्ने निर्देशन समेत दिएको छ । पररास्ट्रको यो निर्देशनपछि एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमिति विघटन भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई एक पत्र पठाउँदै वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटीलाई विघटन गरी निर्वाचन संरक्षक समितिलाई नयाँ निर्वाचन गराउन अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वैद्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै तीन बुंदे निर्देशन दिएको छ । पहिलोमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पुरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू’ दोस्रोमा विगतको प्रचलित अभ्यास अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिनु र अर्को तेस्रो निर्देशनमा निर्वाचन गराउने जिम्मा प्रमुख संरक्षक घलेलाई दिन भनेको छ । हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी २०२१ भित्र दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषदबाट मात्र गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले आजै सोमवार अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पठाएको पत्रमा अक्टोवर १८ मा केन्द्रिय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिनको लागी गर्दै पत्र पठाएको छ । बर्तमान कार्यसमितीले निर्वाचन समयमा गराऊन नसकेपछी प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई निर्वाचनको जिम्मा दिने निर्णय गर्दै अध्यक्ष पन्तले बिज्ञप्ती नै सार्वजनिक गरेका थिए तर उक्त निर्णयको संरक्षक जीवा लामिछाने,उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले बिरोध गर्दै कुनै पनि हालतमा प्रमुख संरक्षक घलेलाई निर्वाचनको जिम्मा दिन नसक्ने भन्दै उक्त निर्णयबाट पन्तलाई पछाडी हटन बाध्य बनाएका थिए । अन्तत प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई नै पररास्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनको जिम्मा लगाएको हो ।
गैर आवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन र चुनाव गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिने परराष्ट्र को निर्णय को राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुले स्वागत गरेका छन् भने केहि एनसीसीहरू यसको बिरोधमा छन । तर कतिपय एनआरएनए बिज्ञहरू भने सरकार र असन्तुष्टहरूलाई व्यवस्था गर्दै कुमार पन्त लगायतका टिम अघि बढ़न खोजदा परराष्ट्रले हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताउछन ।
