927 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौं, फागुन ११ ।
पार्टी भित्रको आन्तरीक विवादका कारण पुष ५ मा संसद विघटनको निर्णय र सिफारीस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसद बिघटनको बिरुद्ध परेको रिटको आज सुनुवाई हुदै छ । सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दाको आज सुनुवाई भएको हो । सर्वोच्चले सरकारले गरेको संसद बिघटनलाई बदर गर्दै जनभावना र संबिधानको मर्म र भावना अनुरुप फैसल्ला गरेको हो । संसद पुनस्थापनाको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपतिको अबको भबिष्य र निजहरुको पद नै अब अप्ठ्योमा पर्न सक्ने आकंलन शुरु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न शुरु गरीसकेका छन् । फैसला आए लगत्तै नेताहरुले राजीनामाको माग गर्न थालेका हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रियाहरुलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
सो धाराको उपधारा ९१० अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । यसरी हेर्दा अब सबै भन्दा पहिला दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्त गर्ने प्रकृया थाल्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस पछि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको भन्दै राष्ट्रपति विरुद्ध समेत महाअभियोग लगाउने दिशामा दलहरु अघि बढ्न सक्ने बताईएको छ । यसले नैतिक रुपमा निर्वाचनको तयारी र संसद पुनस्थापना नहुने दाबी गरीरहेका प्रधानमन्त्री ओली कमजोर भएको टिप्पणी शुरु भएको छ ।
१३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ । मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
