संसदको अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा सर्बोच्चको निर्णयले लगाम लागेको सभामुख सापकोटाको भनाई

  भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित:  64 पटक हेरिएको

काठमाडौं, साउन ३ ।  

सर्बोच्चद्धारा पुनस्थापित संसदको आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको गरिमालालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लगाम लगाएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्तव्य दिँदै उनले शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध चालिएको कदम फेरि असफल भएको बताए । ‘शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको छ’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ ।’

सभामुख सापकोटाले संसद पुनर्स्थापना हुनु गौरवपूर्ण भन्दै सबै सांसदहरुलाई बधाइ दिए । ‘यो सभाको सार्वभौम अधिकारलाई पुनः स्थापित गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान पु–याउने राजनीतिक दल, प्रबुद्धवर्ग, सञ्चार जगत, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु’ उनले भनेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्रि के.पि शर्मा ओलिले गरेको संसद पुनस्र्थापना पछिको पहिलो बैठकमा सभामुखले सो कुरा बताएको हो ।

सभामुख सापकोटाले संसदमा सम्बोधन गर्नुभएको सम्बोधनको पुर्ण पाठ जस्ताको तस्तै !!

माननीय सदस्यहरु,

सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भएको यस गौरवपूर्ण अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुलाई वधाई दिदै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यो सभाको सार्वभौम अधिकारलाई पुनः स्थापित गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान पु–याउने राजनीतिक दल, प्रबुद्धवर्ग, सञ्चार जगत, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

यस अवसरमा संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको मर्म र भावना एवं लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्बोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

सार्वभौम जनता नै राज्य शक्तिको एकमात्र स्रोत भएकोले राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन जनताको इच्छा अनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संसदबाट हुने मान्यतालाई संविधानले पूर्णतः आत्मसात् गरेको र सोही कार्यलाई सम्मानित अदालतको फैसलाले पुनः स्थापित गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र प्रभावकारिताका लागि हामीले वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यास भन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषताहरु समावेश गरेका थियौं । विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत वढी स्वतन्त्र, दिगो र राजनैतिक समस्याहरुको निकास दिने आधिकारिक थलोको रुपमा संविधानमा स्थापित गरिएको कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ ।

शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र यसमार्फत् विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा दत्तचित्त हुन हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्नेमा मेरो विश्वास छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो व्यवहारिक यथार्थका दृष्टिले पनि सहमति, समझदारी र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने अभिभारा छ । यसबाट मात्र संवैधानिक प्रणालीले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीलाई सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको छैन यस सभालाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने अहम दायित्व पनि थपिएको छ । यो विशद कार्यभारका लागि सिंगो संसद, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरु एवं सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुको रचनात्मक भूमिका हुनेछ भन्नेमा म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु ।

धन्यवाद ।

२०७८ साउन ३

सम्बन्धित समाचार यो पनि पढ्नुहोस ।

प्रधानमन्त्रि देउबाले मागे बिश्वासको मत, यस्तो छ प्रधानमन्त्रि देउबाको सम्बोधनको पूर्ण पाठ

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार