621 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, साउन ३ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक अपराह्न चार बजे बस्ने छ । करीब साढे तीन वर्ष सत्तामा रहेको नेकपा एमाले यस पटक प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा देखिने छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।
संघीय संसद सचिवालयले तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार आइतबार अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही विधेयकहरुलाई प्रक्रियामा लगिने छ । ओली नेतृत्वको सरकारले १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेश पनि छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट संसदमा पेश गर्ने जानकारी यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रिले आजै बिश्वासको मत लिने तयारी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बोलाइएको छ । सर्वोच्चकै परमादेशअनुसार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिर्छ ।
एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विवाद चलिरहेकाले विश्वासको मत लिने हतार नगर्ने कांग्रेस नेताहरुले बताएका थिए । तर एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले स्थायी कमिटी बैठक राखेर विश्वासको मत नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएपछि शनिबार एकाकाए नयाँ निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार आज बस्ने संसद बैठकमै विश्वासको मत लिने तयारी छ ।
सत्तारुढ कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् भने जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षमा १७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । यो सबै मत आउँदा पनि २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि आवश्यक १३६ मध्ये देउवालाई ८ मत पुग्दैन । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले मत दिने सम्भावना छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि नेपाल समूहका २६ सांसदले साथ दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गएका १४६ सांसदमा एमालेका २३ जना थिए । संसद पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको सर्वोच्चले धारा ७६९५०को प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा वा विश्वासको मत दिँदा ह्वीप नलाग्ने र दल त्याग ऐनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला गसिसकेको छ ।
तर सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघिल्लो दिन २७ असारमा एमालेको दुबै पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले जुटाएको १० बुँदे सहमतिमा सरकारबारे पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत रुपमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ । अहिले ओली पक्ष विश्वासको मत नदिने पक्षमा उभिएको छ भने नेपाल पक्ष संसद बचाउनका लागि देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छ ।
