सर्वोच्चद्वारा जापान, कोरिया, चीन, बहराईन र ईरानबाट हुने सिधा र ट्रान्जिट फ्लाइटको उडान रोक्न अन्तरिम आदेश जारी

  भिजन अनलाईन न्युज संवाददाता प्रकाशित:  1154 पटक हेरिएको

काठमांडौ, फागुन १९ ।

सर्वोच्च अदालतले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरानबाट हुने सिधा र ट्रान्जिट फ्लाइटको उडानमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कोरोनाभाइरसलाई संक्रमण फैलन नदिन सरकारलाई जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न आदेश दिएको हो।

‘संक्रमण फेलिएका देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरान आदिबाट सोझै र ट्रान्जिट भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अवस्था र परिस्थितिको गम्भीरताको सूक्ष्म मूल्यांकन गरी आमजनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी केही दिन र महिनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने र ती देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण विना प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै शंकास्पद स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई तत्काल आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखी छुट्टै उपचारको व्यवस्था मिलाउन’ आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले देशको उत्तर र अन्य सीमाबाट नेपालमा प्रवेश गरिने स्थलमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने नागरिक (विदेशी समेत)हरूको अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य जाँचको प्रभावकारी उपकरणको व्यवस्था, कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को गम्भीर परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले कोरोनाभाइरसको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चबाट आदेशको माग गरेका थिए।न्यायाधीश केसीले ‘कोरोनाभाइरसको संक्रमणले भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गरिरहेको र नेपालमा पनि यो संक्रमणको प्रवेशको सम्भावनालाई कुनै पनि अवस्थामा नजर अन्दाज गर्न नहुने’ आदेशमा उल्लेख गरेका छन्।

अदालतले कोरोनाभाइरसको सम्भावित जोखिमलाई विचार गर्दै आवश्यक तयारी गर्न र दैनिक उपभोग्य सामानहरूको सम्बन्धमा समेत पूर्वतयारी र अनुगमन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

‘विपद जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त विपदपूर्वको जोखिमको विश्लेषण मूल्यांकन विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारीका काम गरी नसकेको भए तत्काल गरी र गर्न लगाउन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।

साथै सूचना प्रवाह र आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन समेत सरकारलाई अदालतले आदेश गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार