345 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, मंसिर २४ ।
एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयसँगको सहमति र सहकार्य बिना नै मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट बिशेष समिति बनाई एआईजीको एक दरबन्दी मात्र थप्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि गृहमन्त्रि थापा रुष्ट भएका थिए । गृह मन्त्रालयको सिफारिसलाई समेत ब्यवास्ता गर्दै एक दरबन्दि मात्र थप्ने निर्णय गरेपछि नेपाल प्रहरी समेत उक्त निर्णयको बिरुद्धमा छन ।
बुधबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले एआइजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि एक जना एआइजी र तीन जना डिआइजी थप्ने निर्णय गरेको थियो । यसको केही दिनपछि डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई आकस्मिक रुपमा एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै एआइजीको दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता दिन निर्देशन दिएकी हुन् । सभापति श्रेष्ठले हचुवामा एआईजीपी थप्ने निर्णय नगर्न समितिले निर्देशन दिएको बताइन् । समिति बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय बिधि र प्रक्रिया विपरित देखिएको गुनासो सांसदहरुबाट आएको भन्दै यस बिषयमा थप बुझ्ने बताए । उनले समितिले गरेको निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने पनि बताए ।
बैठकमा नेकपाका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावल, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, डिला संग्रौला लगाएतले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले बिधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारले व्यक्तिलाई हेरेर अनुकुल निर्णय गरेको आरोप समेत लगाए । सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रेम सुवालले भने सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भएको भन्दै प्रहरी संगठनको सरोकार र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बताएका थिए ।
