437 पटक हेरिएको 
काठमाडौँ, कार्तिक २० ।
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार सम्बन्धि आदेशको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई निशुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
यो आदेश विपरीत सरकारले शुल्क लिने निर्णय फिर्ता नगरे पछि अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन हालेका थिए । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने रु भन्दै जवाफ माग गरेको हो ।
अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
