एनआरएनए आईसिसिको महाधिबेशन निर्धारित समय मै गर्ने संघको भनाई, परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यबिधि बनाएर नियमन गर्नु पर्ने माग

काठमाण्डौँ, भदौ २९ ।  

एनआरएन भित्र देखिएको बिबाद परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । एनआरएनए आईसिसिको आसन्न महाधिबेशन नजिकिदै आईरहदा यस भित्र बिभिन्न किसिमका बिबादहरु सतहमा आएका छन । पछिल्लो पटक एनआरएनए आईसिसि जापानको निर्वाचनमा भएको धाँधलिको बिषयबाट शुरु भएको एनआरएनए बिबाद आईसिसिको निर्वाचन सम्म पुगेको छ । आईसिसिको महाधिबेशनमा एनसिसिहरुले पठाएको प्रतिनिधिहरुको लिष्ट आईसिसिले आफुखुसि परिवर्तन गरेको बिषयले एनआरएनए आईसिसिको महाधिबेशनमा समेत प्रभाब पार्ने देखिएको छ । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेको उक्त बिबाद समाधानार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति समेत निर्माण गरी छानबिन शुरु गरेको अबस्था छ । उक्त छानबिन समितिले प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरेसम्म एनआरएनए आईसिसिको सम्पुर्ण निर्वाचन सम्बन्धित गतिबिधि रोक्न आईसिसिलाई निर्देशन दिईसकेको अबस्था रहेको छ । यसै बिषयमा आईसिसिले एक बिज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आईसिसिको सम्पुर्ण तयारीमा होमिएको र निर्वाचनको सम्पुर्ण तयारी पुरा भईसकेको अबस्थामा महाधिबेशन रोक्न नसक्ने जनाउ दिएको छ । एनआरएनए आईसिसि मार्फत सार्वजनिक गरिएको प्रेस बिज्ञप्ति जस्ताको तस्तै तल साभार गरेका छौँ ।

प्रेस विज्ञप्ति

गैरआवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) १० औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको संघारमा रहेको सर्वविदितै छ । विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरुले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(आइसीसी) आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १० सेप्टेम्बरमा एक पत्र प्राप्त भएको छ । गैरआवासीय संघका तीनजना सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका लागि भन्दै तत्काललाई निर्वाचन रोक्नका लागि अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त निवेदनमा उल्लेख गरिएका विवादित विषयबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगन समिति गठन भएको छ भने सो समितिले प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म संघका चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

तर, संघको १०औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी अक्टोबर २३–२५ तारिखमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आन्तरिक तयारीमा संघ जुटी सकेको अवस्थामा एक्कासी यस्तो पत्र प्राप्त हुँदा आश्चर्यमा परेका छौँ । विभिन्न मुलुकस्थित संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)ले आ–आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको छनोट गरी काठमाडौँस्थित सचिवालयमा नामावली पेश गरि सकेका छन् ।

हामी, स्मरण गराउन चाहान्छौँ कि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा आइसीसीको कुनै पनि भूमिका रहँदैन । विधानमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रतिनिधिको छनोट एनसीसीहरुले नै गर्छन् । एनसीसीबाट प्राप्त प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नामावली सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ । प्रतिनिधिको नामावली माथि दावी विरोध गर्ने समय सेप्टेम्बर १२ तारिख सम्म तोकिएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न यस पुर्व एक स्वतन्त्र समिति गठन गरिएको छ र समितिले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरेको छ । समयभित्र आएको दाबी विरोध माथि छानबिन गरी निर्णय लिन एक स्वतन्त्र समितिको गठन गर्ने प्रक्रियामा संघ रहेको छ । उक्त समितिले प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली तयार पारी निर्वाचन समितिमा पेश गर्नेछ । निर्वाचन समितिले पुनः प्रतिनिधि माथि दाबी विरोधको अवसर दिनेछ । दाबी विरोध माथि स्वतन्त्र समितिले सुनुवाई गरेन भने संरक्षक परिषद्जस्ता आन्तरिक निकायमा उजुरी गर्न सकिने प्रावधान समेत छ । तर, संघको आन्तरिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि माथि दाबी विरोध गर्नुको सट्टा कुनै ठोस प्रमाण र आधार बिना परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिनु दुखद् हो ।

गत निर्वाचनमा हयात होटलमा भएको घटनाले हामी स्तब्ध थियौं । त्यसैले पारदर्शी तरिकाले प्रतिनिधिको छनोट गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सन् २०२१ को जनवरीमा विशेष महाअधिवेशन गरी विधान संशोधन गरिएको थियो । उक्त विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणिकरण गरेको थियो । सोही विधानमा टेकेर प्रतिनिधि छनोट भएका हुन् । परराष्ट्रमा निवेदन दिन पुगेका निवेदकहरुले जिकिर गरे अनुसार पूरानो परम्परा अनुसार प्रतिनिधिको छनोट गर्ने हो भने नयाँ विधानको अर्थ रहँदैन र सो विधाननतः विपरित हुन जान्छ । एनआरएनए जस्तो जिम्मेबार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेको विधान भन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिको छनोट गर्न सक्दैन ।

गत जनवरीमा सम्पन्न एनआरएनएको विशेष अधिवेशनले पारित गरेको विधानको प्रावधान अनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि एनसीसी र आइसीसीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्यहरुबाट, २५ प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर र १० प्रतिशत एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको संख्या नपुगे नपुग संख्या २५ प्रतिशतमा जोडेर निर्वाचन गर्नु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । साथै ६५ प्रतिशत भन्दा बढीको आवेदन परेमा प्राथमिकताको आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने र प्राथमतिकतामा नपरेका प्रतिनिधिलाई २५% प्रतिनिधिको सँगै निर्वाचित हुने अवसरको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिकतामा नपरेकाहरुलाई निर्वाचित हुने अवसर दिन र ६५% प्रतिनिधिको संख्या पुगे÷नपुगेको यकिन गर्नको लागि ६५% प्रतिनिधिको छनोट नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन पुर्व नै गर्नु पर्छ । यस छनोट प्रक्रियाका समय नयाँ कार्यसमिति बनि सकेको हुदैन । त्यसैले ६५% प्रतिनिधिको छनोट पुरानो कार्यसमितिले नै गर्नुपर्छ । यस्तो स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतनिधिको छनोट गर्नु पाउनु पर्छ भन्ने माग स्वतः विधान विपरित छ ।

पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौँ कि, ६५%, २५%, १०% प्रतिनिधिको छनोट प्रक्रियालाई थप प्रष्ट पार्नका लागि विधान व्याख्या समितिलाई अनुरोध गरिएको थियो । विधान व्याख्या समितिले पनि माथि उल्लेखित प्रक्रियाबाटै प्रतिनिधिको छनोट गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । विधान व्याख्या समितिले दिएको व्याख्या नै अन्तिम व्याख्या हुने वैधानिक प्रावधान रहेकोले अन्य प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ भन्नु आफैंमा विरोधाभास कुरा हो ।

माथि उल्लेख गरे झैँ एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिको छनोट प्रक्रिया र उनीहरुको योग्यता माथि दाबी विरोध गर्ने अवसर संघले प्रदान गरेको छ र विधान अनुसार नै सो कार्य हुन्छ यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर उजुरीकर्ताले पेश गरेको दाबी माथि सामान्य अध्ययनसम्म नगरी र उनीहरुले लगाएका आरोपमाथि संघलाई स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई एकाक्सी निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरेको अनुरोधले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ । निवेदन प्राप्त हुने वित्तिकै निर्वाचन स्थगित गर्ने नजिर स्थापित हुने हो भने भविष्यमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । १ लाख भन्दा बढी सदस्य मध्ये कसैलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै विधानलाई नै चुनौती दिदै यस प्रकारका गतिविधि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न ।

यसर्थ, पनि मन्त्रालयको यस्तो कदमले भविष्यमा थप जटिलता थप्दै जानेछ निश्चित छ । संघका नियमित प्रक्रियामा मन्त्रालयको प्रशासनिक हस्तक्षेप कत्तिको उपयुक्त छ र छ भने यसको लागि निश्चित कार्यविधि बनाइनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को सबाल खडा भएको छ । सामान्य अवस्थामा निर्वाचन स्थगित गर्ने हो भने यसले वैधानिक संकट ल्याउनुको साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित गर्ने पक्का छ । अर्कोतर्फ, विदेशमा स्थानीय कानूनअनुसार दर्ता भएका एनसीसीहरुलाई मन्त्रालयले सिधै नियमन गर्न सम्भव छ वा छैन त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

निर्वाचन समितिले पहिलो पटक अनलाईन मार्फत निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन विदेशी कम्पनीबाट फेस भेरिफिकेसन मार्फत निर्वाचन गर्न तयारी भएको छ । ३५०० भन्दा बढी मतदाताहरुले पहिले पटक अनलाइनबाट मतदान गर्न उत्साहित भएका छन् भने दर्जन उम्मेदवारहरुले चुनावको तयारी गरेका छन् । काठमाडौँमा भौतिक रुपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुन सयौं प्रतिनिधिहरुले हवाई टिकट लिएका छन् । कुनै निश्चित मिति नै नतोकी निर्वाचन स्थगनको गर्न मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

महाभुकम्प र नाकाबन्दी जस्ता प्रतिकुल अवस्थामा पनि विधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघले २–२ वर्षमा निर्वाचन गर्दै आएको छ । यस परम्परालाई कायम राख्न संघ प्रतिबद्ध छ र नियमनकारी निकायले पनि विधान अनुरुप नियमित निर्वाचन गर्न सहयोग गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । भारतको नाकाबन्दी, सिमा समस्या, महाभुकम्प, कोरोनाको महामारी जस्ता देशलाई अफ्ठेरो परेको अबस्थामा हामी गैरआवासीय नेपालीहरु एकजुट भएर देशलाई सहयोग गर्दै आएका छौं । राजनिति, क्षेत्रियता, बर्गियता भन्दा माथी रही हामी बिच कायम रहेको एकताको कारणले नै हामीले मातृभूमीको लागि केही गर्न सकेका हौ । हामी बिचको एकता खल्बलाउने गतिविधि कसैले नगरोस भनेर सचेत गराउन चाहान्छौ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, संघका सदस्यहरु, र शुभचिन्तकहरुलाई पनि हामी नआत्तिन र धैर्य गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ८५ देशमा सञ्जाल फैलिएको लाखौ सदस्यहरु भएको संस्थामा यस्ता घटना आउन सक्छन् । हामीले यसलाई पनि एक स्वभाविक प्रक्रिया मान्नुपर्छ र विचलित हुनु हुँदैन । तपाईहरुले संघमा गरेको योगदान, र संघको नेतृत्वमाथि गरेको विश्वासलाई हामी डग्मागाउन दिनेछैन । यसका लागि हामी जस्तोसुकै वैधानिक बाटो अपनाएर प्रक्रिया सम्मत छानिनु भएका तपाई प्रतिनिधिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ ।

धन्यबाद ।