844 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, भदौ ५ ।
सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुबाट शर्तसहितको नियमित उडान गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले भदौ १६ गतेदेखि नियमित उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाका अनुसार दैनिक ५०० यात्रु नकट्ने गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्राललयले उडान तालिका बनाउनेछ । यसरी हुने उडानमा नेपाली नागरिक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरु आउन सक्नेछन् र उनीहरुको ७२ घण्टाभित्र पीसीआर टेष्ट गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्छ ।
र, काठमाडौंमा आएपछि ७ दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । पीसीआर टेष्ट गरेका र नगरेका यात्रुहरु एउटै विमानमा आए सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखिनेछ र त्यसको सबै खर्च एयरलाइन्सले व्यहोर्नुपर्छ ।
यस्तै पीसीआर टेष्ट सहज नभएका मुलुकहरुमा चार्टर फ्लाइट मात्र सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएको र संक्रमण भएपनि सजिलै पीसीआर परीक्षण हुने मुलुकबाट मात्र जहाज नेपाल आउन सक्ने गरी पर्यटन मन्त्रालयले तालिका बनाउने भएको छ ।
मलेसिया, थाइल्याण्ड, हङकङ, अमेरिका, क्यानडा, चीन तथा यूरोपका विभिन्न मुलुकलाई पहिलो चरणमा खुला गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार दैनिक ५ सय भन्दा नबढ्ने गरी मानिसहरुलाई नेपाल आउने अनुमति मिल्नेछ ।
नेपालीलाई घर फर्काउनु पर्ने तर पीसीआर परीक्षण सम्भव नहुने मुलुकबाट भने चार्टर्ड उडान गरी यात्रु ल्याइने छ । यहाँ नियमित उडान हुने छैन । साउदी अरव, कुवेत, कतारलगायत मुलुक यस्तो सूचीमा छ ।
एउटै जहाजमा पीसीआर परीक्षण गरेका र नगरेका नागरिक ल्याउन पाइने छैन । ल्याएमा सबै यात्रुलाई होटेल क्वारेन्टिनमा राखेर त्यसको खर्च वायुसेवा कम्पनीबाट असुल गरिने भएको छ । अब टिकट काट्दै होटेल क्वारेन्टिनको समेत मूल्य तिर्नु पर्नेछ । यस्तो रकम वायुसेवा कम्पनीले होटेललाई भुक्तानी गर्नेछन् ।
बिदेशबाट आउनेहरूको लागि क्वारेन्टिन बस्न सरकारले नै होटलहरू तोक्नेछ । डीसीसीएमसीबाट होटल क्वारेन्टिनका लागि सूचीकृत होटलहरूको विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयस परराष्ट्र मन्त्रालयस नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र कोभिड(१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ । विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगहरू तथा सम्बन्धित सबै वायुसेवाहरूलाई जानकारी गराइनेछ । उपयुक्त बमोजिमको उडान व्यवस्थापन गर्दा अन्य आवश्यक कुराहरू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा एकीकृत क्वारेन्टिनको प्रवन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न ‘काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । यसमा गृह मन्त्रालयको सचिव संयोजक छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ११ वा १२ तहको कर्मचारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सबै सुरक्षा निकायका उपत्यका हेर्ने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहका पदाधिकारी, काठमाडौं उपत्यकास्थित क्वारेन्टिन रहने स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव छन् । समितिले एकीकृत क्वारेन्टिन प्रवन्ध तथा सञ्चालन सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका जिल्ला कोभिड(१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टिन स्थलको पहिचान, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने छ । क्वारेन्टिन स्थलको निर्माण, मर्मत लगायतका अत्यावश्यक कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत गर्ने छ । एकीकृत क्वारेन्टिनको सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने भएको छ । क्वारेन्टिनको सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्ने गराउने निणय पनि भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई एकीकृत क्वारेन्टिनमा राख्ने र क्वारेन्टिनमा रहँदाको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट जिल्ला कोभिड(१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ९डीसीसीएमसी० को सिफारिसमा क्वारेन्टिन रहेको स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार भएका बाहेक एकीकृत क्वारेन्टिनमा बस्ने अन्यको हकमा क्वारेन्टिनमा रहँदाको खर्च वापतको रकम डीसीएमसीको सिफारिसमा क्वारेन्टिन रहेको स्थानीय तहलाई कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६,००० आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गरिने भएको छ । यसलाई आवश्यकतानुसार थप गर्दै जाने निर्णय भएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गरिनेछ ।
यसका लागि प्रदेश कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीसीएमसी)र डीसीसीएमसीले आवश्यक समन्वय गर्ने भएका छन् । आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराइने छ । आइसोलेसन स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने भएको छ ।
