दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन गठबन्धन तयार, चौतर्फि घेरा बन्दीमा माधव नेपाल

  भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित:  872 पटक हेरिएको

काठमाडौं, साउन ६ । 

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमनित्र शेरबहादुर देउबा र जसपाका नेता उपेन्द्र यादबको मंगलबार निकै दौडधुप देखिन्थ्यो । यी नेताहरुको गठबन्धन के.पी शर्मा ओलिको सरकारले गरेको असंबैधानिक संसद बिघटनको बिरुद्ध थियो त्यो आजसम्म पनि निरन्तर छ । गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा माधब नेपाल पक्ष बिच देखिएको मतभेदले सरकार बिस्तारमा समस्या देखिएको नेताहरु बताउछन ।

नेता नेपालसँग झण्डै एक घण्टा कुराकानी गरेर प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटारतिर लागे । प्रचण्ड निस्किएको केहीबेरमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने नेता नेपालको निवास पुगे र लामै कुराकानी गरे । ‘अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिबारे नै कुराकानी भएको हो’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो ।

दिउँसो फेरि प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुका साथै भारतमा उपचाररत एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग प्रचण्डकै फोनमार्फत कुराकानी गरे । माधव नेपाललाई जस्तो सुकै कानूनी र राजनीतिक सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु तयार देखिन्छन् । तर नेपालले भने अहिलेसम्म नयाँ दल बनाउँछु भनेर मुख खोलेका छैनन्

एमाले नेता नेपालले भने आफूसँगै फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना पार्टीका सांसदहरुसँग छलफल गरे । अर्थात्, मंगलबार पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक दौडधुप तीव्र बन्यो । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा आफैं कहिले कोटेश्वर, त कहिले खुमलटार पुगिरहेका छन् । जबकि त्यसअघि देउवालाई भेट्न नेताहरु बूढानीलकण्ठ पुग्ने गरेका थिए ।

देउवाको दौडधुप सत्ता समीकरण मिलाउन केन्द्रित छ । तर गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउनुमा उनीभन्दा माधव नेपालको अनिर्णय प्रमुख कारण देखिन्छ । उनी एमालेभित्रको कलहमा समेत बन्धक छन् । नेपाल समूहका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकण बिष्ट र भीम आचार्यले त पार्टी एकता जोगाउन दशबुँदे सहमतिमै हस्ताक्षर गरेका छन् । र, लामो समयदेखि आफूसँग रहेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको साथ विना नेता नेपालले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबारे निर्णय दिन सकिरहेका छैनन् ।

अर्कातिर, संसद् विघटन खारेज गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका उनलाई अलग पार्टी बनाउँदै सरकारमा सहभागी हुन पनि दबाब छ । आफ्नै समूहभित्र देखिएको दुई धार र अध्यक्ष ओलीसँग रहेको अविश्वासका कारण माधव नेपालले गठबन्धन सरकारबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

जबकि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म माधव नेपालको निर्णय पर्खिरहेका छन् । ओलीले ७ जेठमा संसद् विघटन गरेपछि माधव समूह यो गठबन्धनको महत्वपूर्ण पक्ष बन्दै आएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवा हतार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट काम चलाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट २र२ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानूनमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा प्रभाकर अर्थ र पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री भएका छन् । बाँकी १७ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवासँग छ । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा नै हुनसकेको छैन । फ्लोर क्रस गरेर सरकारलाई समर्थन गरेका माधव नेपाल एउटा निष्कर्षमा नपुग्दा मन्त्रालय भागबण्डा गर्न गाह्रो परेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । भन्छन्, ‘उहाँहरु पनि सरकारमा आउने हो भने चार पक्षबीच भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ, नआउने हो भने तीन दलबीच मात्र हुन्छ । त्यसैले केही समय पर्खिन्छौं ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार