482 पटक हेरिएको काठमाडौं, पुस ६ ।
संविधानविद्हरूले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको संवैधानिक र कानुनी वैधता नभएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन ।
छलफलमा संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन मान्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको हुनाले संसद विघटन भएको मान्न नमिल्ने बताएका थिए ।
‘संसद विघटन भएको छैन । उहाँहरूले विघटन भयो भने पनि विघटन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौं’ उनले संचारकर्मीसंग भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दलहरूले राजनीतिक तहबाट निर्णय गर्नुपर्छ र संसदलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।’
संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको हुनाले संसद विघटन भएको मान्न नमिल्ने बताए । ‘उहाँहरूले नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले संसद विघटन भएको मानिदैन, जबर्जस्ती रोकिएको मात्र हो’ उनले भने ।
भट्टराईले अहिलेको संसद राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर विघटन भयो भन्दा हुने र भएन भन्दा नहुने खालको नभएको पनि बताएका थिए । ‘त्यो अधिकार संविधानमा छैन, त्यसैले संसद जीवित छ’ उनले भने ।
कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटन नभएको भन्दै अब राजनीतिक दलहरूले आपसमा छलफल गरेर राजनीतिक निर्णय गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘हामीले संविधानको कुरा गर्यौं, अब राजनीतिक निर्णय उहाँहरूले गर्नुपर्छ ।’
