515 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, मंसिर २१ ।
सरकारले आज परराष्ट्र निति सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले परिवर्तनशील र तरल क्षेत्रीय परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धन परराष्ट्र नीतिको एक चुनौती रहेको बताएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको नीतिमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा देखापर्न सक्ने विभिन्न चुनौतीहरुलाई सूत्रवद्ध गरिएको छ । सार्वजनिकरुपमा नै उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रुपमा परराष्ट्र नीति तयार पारिएको यो पहिलो पटक हो । नयाँ नीतिमा क्षेत्रीय एवं विश्व शक्तिराष्ट्रहरुको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने कार्यलाई अर्को चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।
विशेषतः अहिले शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनका बीचमा तीब्र प्रतिस्पर्धा छ भने दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नयाँ नीतिमा विशेष गरी नेपालका छिमेकी र नजिकको क्षेत्रमा ठूला भूराजनीतिक, सामरिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धमा आउन सक्ने अनपेक्षित परिवर्तनहरु जोखिमको रुपमा रहन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेको छ । यतिबेला नेपाल र भारतको वीचमा सिमा विवाद चलिरहेको छ । गत वर्ष भारतले नेपाली भुभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई कूटनीतिक वार्ताका माध्यमले ल्याउने प्रमुख चुनौती सरकारको काँधमा छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिमा भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्ने ।’
परराष्ट्र नीतिका मामिलामा विभिन्न दलहरुको पृथक दृष्टिकोण आइरहेको समयमा नयाँ परराष्ट्र नीतिले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय सहकार्य र सहयोग लिई एकीकृत राष्ट्रिय दृष्ट्रिकोण बनाउने कार्यलाई अर्को चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सो नीतिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र नीतिका विषयमा मुलुकका राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाबीच एकीकृत र समान राष्ट्रिय दृष्टिकोण विकास गरी कार्यगत एकरुपता र समन्वय सुदृढ गर्दै जानुपर्ने कार्य कठिन देखिन्छ ।’
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र नीति सञ्चालन र इन्गेजमेन्टमा कहिलेकाहीँ बहुकेन्द्रको अवस्था देखिएको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागि परेको जानकारी दिए । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले कूटनीतिक आचारसंहितलाई अद्यावधिक गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस, नीतिको पूर्णपाठ
