256 पटक हेरिएको काठमाण्डौँ, असोज ३१ ।
सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतालाई फिर्ता बोलाएको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भनिएपनि त्यस्ता राजदूतमध्ये केहीलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन ।
सरकारले चीनका लागि राजदूत रहेका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा। दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको हो । त्यसमध्ये १० राजदूत अघिल्लो केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका हुन् । ती मध्ये अधिकांश राजदूत १६ साउन २०८१ मा सिफारिस भएका हुन् ।
जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७९ सालमै नियुक्त भएका हुन् । नियुक्त हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रहेका सुवेदी यही बीचमा अवकाशमा गइसकेका थिए । जापानका लागि राजदुत भएका डा.दुर्गा बहादुर सुबेदी भने नेपाली काग्रेसका सभापति देउबाले नियुक्त गरे पनि जापानमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएका कुनै भेदभाब नरहेका र नेपाली समुदाय बिच सहकार्य गर्दै काम गर्दै आएका राजदुत हुन । जापानका राजदुत डा.दुर्गा बहादुर सुबेदीलाई फिर्ता बोलाएकोमा जापानबासी नेपालीहरुले सरकारको कदम प्रति असन्तुष्टी जनाउदै आएका छन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले फिर्ता गरेका ११ वटा मिसनमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी छ । तर, चुनावमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिमा अल्मिलिनु त्यति स्वाभाविक नदेखिएको उनको भनाइ छ । जेनजि आन्दोलनको बलमा गठित सरकारबाट यस्तो कदम चाल्नु संबिधान संबत नभएको पनि तर्क गर्दै आएका छन । अहिले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा यो प्रक्रिया पूरा गरेर राजदूत नियुक्त हुने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ ।
‘फागुनमा चुनाव हुने भनेको छ, समयमै चुनाव भयो भने पनि अरु सात–आठ महिना राजदूत कूटनीतिक नियोगहरु खाली रहने अवस्था छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । राजदूत फिर्ता र पुनः नियुक्तिले सरकारको अनावश्यक खर्च बढ्ने पनि अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘फिर्ता हुने राजदूत र उनका परिवारलाई आउने टिकट दिनुपर्यो । नयाँ जानेलाई टिकटका अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्यो, अन्य बन्दोबस्ती गर्नुपर्यो, यसले सरकारको खर्च बढाउँछ,’ उनले भने ।
सरकारले विश्वास नगरेर बोलाइसकेपछि सो आदेश पालना गरेर फर्कने फिर्ता बोलाइएकामध्ये एक राजदूतले बताए । सरकारलाई जुन जिम्मेवारी दिएर सरकारमा गएका छन त्यसमा भन्दा पनि अन्यत्र ध्यान लगेकोले समयमा चुनाब नभएको खण्डमा ति देशहरुमा लामो समयसम्म राजदुत पठाउन नसकिने बिज्ञहरु बताउछन ।
सम्बन्धित समाचार यो पनि पढ्नुहोस ।
अक्टोबर ईन्टेकमा भिजन क्लासिक ईन्टरनेशनल एजुकेशन कन्सलटेन्सीको शतप्रतिशत १००% भिषा प्राप्त
