354 पटक हेरिएको 
जापान, असोज ३१ ।
गैर आवासीय नेपाली संघको दशौं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा संसारभरि क्रियाशील एनआरएनए राष्ट्रिय परिषद्मध्ये आधाभन्दा बढी ठाउँमा विवाद आएका छन् । त्यसमध्ये कुनै पनि विवाद सल्टाउन अहिलेको आईसीसीले सकेको छैन । त्यसैले यो समस्यालाई सानो होइन अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो रुपमा लिइएको छ । त्यसकारण परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद सल्टाउन दुईपटक औपचारिक रुपमा पत्र पठाइसकेको छ । विवाद सल्टाउन विशेषज्ञहरुको राय बमोजिम जुन निर्देशन आएको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । एनआरएनएको एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग गरी जापानमा गरिएको निर्वाचनमा धाँधली भएको तथ्य बाहिर आइसकेको कुरा हो । छानबिन समितिले भेटाएको प्रमाणले धाँधली भएको कुरा स्पष्ट देखिएको हो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबाट बाहिर आएको हुनाले यसलाई आईसीसीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ । यावत देखिएका समस्यालाई अहिलेसम्म पनि आईसीसीले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा प्रष्ट देखिएको छ ।
अहिले वर्तमान आईसीसीलाई संसारभरिका एनआरएन र परराष्ट्र मन्त्रालय समेतले विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन । एनआरएनए भित्र विभिन्न राष्ट्रमा देखिएका समस्या, विवादले ठूलो रुप लिँदै गए । समस्या समाधानमा संघ निश्क्रिय रहन गयो । एनआरएनए अत्यन्तै विवादित हुन गयो । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधानको १६ (१) ४ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई संरक्षण गर्न दिने र शान्तिपूर्ण समस्या समाधान गर्न दिनुपर्छ । संरक्षक परिषदले हस्तक्षेप गर्ने होइन, अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने हो । अहिलेको अविश्वासको खाडललाई फेरि विश्वासको वातावरण उत्पन्न गरी संस्थाको गरिमा बढाउने हो । परराष्ट्रको भावना पनि विश्वास पैदा गर्ने काम गरेर निर्णय गर्नु हो । पुनरावलोकन भनेको नै अघि गरिएका काम विश्वास नभएका कारण आगामी दिनमा विश्वास हुनेगरी अरु कसैले गर्नु भन्ने हो । हरेक संस्थाको अभिभावकहरु हुन्छन् । उनीहरुले संकटको बेला अभिभावकत्व ग्रहण गरेर साझा निकास दिने हो । यसलाई नै संरक्षक परिषद् भनिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको होइन । यस अघि गरेको काम नियम, कानुन, विधान विपरित भएको कारणले विवाद आएकाले अब पारदर्शी भएर काम गर भनेको हो, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद विधानको दफा १७(७) १७(११) १७(१२) मा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय परिषदको गठन र विघटन गर्ने मान्यता फिर्ता गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई दिइएको छ । जसमा संघको उदेश्य अनुरुप अगाडि बढ्न अस्विकार गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्देशनहरु पालना नगरेमा आदि भनिएको छ । यसको मतलव राष्ट्रिय परिषद विधानत पूर्ण रुपमा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
आईसीसीले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने संघको दफाहरू २३(६) छन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सम्बन्धित नियमहरु र तिनीहरुको आवश्यकता अनुसार बेला बेलामा गरिएको परिवर्तनहरु राष्ट्रिय परिषदको क्रियाकलापमा लागू हुनेछ भनी लेखिएको छ । साथै विधानको दफा २३(१०) अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले तोकेको नियमावली र आचार संहिता अनुसार सम्पन हुनुपर्छ भनिएको छ । जुन राष्ट्रिय परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय परिषदले पालना गरेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दफा २४ (१) मा प्रस्ट भनिएको छ कि राष्ट्रिय महाधिवशनले दफा १७(३) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको लागि देशको प्रतिनिधित्व गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परिषद सदस्यको निर्वाचन गर्नेछ भनी लेखिएको छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आधार र जग भनेको नै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पञ्जीकृत सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य प्रतिनिधिहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट छुट्याएर आउने कोष नै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मूल कोष हुन्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद नभए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद मृत हुन्छ। यो एफिलिएसन मात्रको कुरा कदापी होइन ।
गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को दफा १६ को १,२,३ मा परराष्ट मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । उक्त निर्देशन संघले कार्यान्वयन गर्न कर्तव्य हुने भनी प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको दुईवटा पत्र निर्देशन हुन् । जसलाई संघले प्रष्ट पालना गर्नु पर्दछ । परराष्ट्रलाई छल्ने र निर्देशन नमान्ने गर्नु हुदैन ।
अहिले संस्थापन पक्षले नै संस्थाको घाँटी निमोठ्ने, विधान र नियमावली नमान्दै आफै राजनीतिकरण गरेको देखिन्छ । आम आइएस सिस्टमलाइ संस्थापन पक्षले नै दुरुपयोग गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । पदाधिकारीले संस्था आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको नियत देखिन्छ । संस्थालाई बन्दी बनाएर ब्यापार बढाउन खोजिएको, पूर्ववत राजनीति संगठनहरुलाई टेवा दिन खोजिएको देखिन्छ ।
अहिलेको नेतृत्वलाई सम्पूर्ण एनआरएनको सदस्यहरुले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । पररास्ट्र मन्त्रालय ले दोस्रो पाठक पटक पठाएको पत्र समेत कार्यसमितिमा पेश गर्न नसक्ने अबस्थामा पुर्गीसयो यसको मतबल अविस्वास को खाडल आकाश जत्रो भैसक्यो जुन सस्थाको लागि एउटा टर्निंग पोइन्ट हो यानी एक अर्कामा पटकै बिश्वाश छैन भन्नु नै हो यो अवस्थामा उपल्लो निकाय जुन अझै विश्वास गर्न लायक बन्न सकेको छैन । जसलाइ अभिभावकत्व लिन लगाएर संस्थामा देखा परेका सबै समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिषद अत्यन्तै विवाद र निर्णय गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको अवस्था छ । यसले गर्ने निर्णय यो दुई वर्ष बीचमा अत्यन्तै विवादित बन्न पुगे । त्यसैले अब ६ महिना थपेर पनि विवाद बीचमा निवाचन गर्न सक्दैन । एनआरएनमा आवद्धहरुले यसले गरेको निर्वाचन मान्दैनन् । अब ६ महिना थप गरे पनि अहिले नयाँ आएका आईसीसी सदस्यको हैसियत के हुने वा पुरानो आईसीसी सदस्यहरुको हैसियत के हुने भन्ने विवाद रहिरहन्छ । आउने दुई तीन महिना भित्र १५ भन्दा बढी देशको निर्वाचन गर्न सक्ने देखिँदैन ।
अन्ततः लामो समयसम्म अहिलेकै असक्षम गुटले एनआरएन आईसीसी बन्धक बनाउने अवस्था मात्र हुन्छ । त्यसैले संस्थाको अभिभावक, संरक्षक परिषद जसलाई सबैले विश्वास गरेका छन् र पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि नभएका सिनियरहरुलाई जिम्मा दिएर संस्थाको गरिमा र साख बचाएर संस्थालाई जीवन्तता दिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
एनआरएनए जापानका पूर्व सल्लाहकार श्रेष्ठ अन्तरराष्ट्रिय कानूनकाज्ञाता पनि हुन्।
