काठमाडौं, भदौ ३ ।
सर्वोच्च अदालतले बेलायतमा अनशनरत गोर्खा सैनिकको जीवनरक्षाका लागि कुटनितिक पहल गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले गोर्खा सैनिकको हक अधिकारको विषयमा बेलायतमा अनशनरत नेपालीको जीवन रक्षाका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘जीउ ज्यान जस्तो संवेदनशील विषयको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा अनशनमा बसेका व्यक्तिहरुको तत्काल जीवन रक्षाको आवश्यकता रहेको र सो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकाले’ आदेशमा भनिएको छ, ‘बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत अनशनरत नेपाली नागरिक धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे जो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको हो । नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको रहेको भन्ने विषयमा कुनै विवाद नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा सरकारले तत्काल ध्यान पुयाउनुपर्ने आंैल्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार र मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दासमेत मानिसको बाँच्न पाउने हक प्राथमिक एवम् महत्वपूर्ण रुपमा रहेको हुन्छ ।’ भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरुको परिवारका व्यक्तिहरुलाई बाँच्न पाउने हक अधिकार रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पहल गर्न भनेको हो ।
गोर्खा सैनिकलाई बेलायत सरकारले अन्याय गरेको भन्दै साउन २३ गतेदेखि धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घले आमरण अनशनमा बसेका छन् । उनीहरुको माग पूरा गरी जीवन रक्षा गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । बेलायतमा रहेका नेपालका गोर्खा सैनिकहरुले तलब सुविधा पेन्सनका विषयमा बेलायत सरकारसँग माग राख्दै आइरहेका छन् ।
आन्दोलनरत संघर्ष समितिको अन्तिम संघर्षको तयारी
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र बेलायत स्थित नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरी वार्ताबाट समाधान गर्नेबारे छलफल भएको थियो । उक्त छलफलबाट पनि गोर्खा सैनिकहरुको माघको सम्बोधन नभएपछि गोर्खा सैनिकहरुले समान हक अधिकार तथा सेवा सुबिधा माग गर्दै आमरण अनसन बसेका हुन । बेलायतबासी नेपाली समुदायहरुको समेत उपस्थितिमा यहिँ अगष्ट २५ तारिक बुधबार बिहान ८:४५ बजेबाट अगष्ट २७ शुक्रबार मध्यराती २३ः५९ बजेसम्म सार्वजनिक सडक नै अबरुद्ध गरि अन्तिम संघर्ष गर्ने तयारी रहेको बेलायतबाट एनआरएनए बेलायतका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेकी रोजिना प्रधान राईले भिजन अनलाईन न्युजलाई जानकारी गराउनु भयो । आमरण अनशन बसेका नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सरकारले कुटनितिक रुपमा बार्ता गरी समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको नाममा आदेश दिईसकेको अबस्थामा बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकहरुको मागको बारेमा हालसम्म कुनै पनि सम्बोधन नभएकोले जीवन रक्षाको लागि अन्तिम लडाई लड्नुपर्ने बताएका छन ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चले दिएको आदेश