672 पटक हेरिएको 
जापान, साउन २२ ।
निर्वाचन सकिएको एक हप्ता बिति सक्दा पनि नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सपथ हुन नसकेको एनआरएन जापानमा निर्वाचन समिति, अध्यक्ष मन्डल र निर्वाचनको विरुद्ध रहेका उम्मेद्वारका विच पत्र युद्ध चलिरहेको छ ।
विहिवार निर्वाचन समितिले छिटै सपथ गरिने जानकारी सहितको सूचना जारी गरेकोमा शुक्रबार अध्यक्ष मन्डलका संयोजक सहित ५ जना अध्यक्ष मन्डलले जारीको विज्ञप्ती मार्फत निर्वाचन समितिले सपथ गराउन नसक्ने जानकारी सहित विज्ञप्ती निकाले पछि सपथ गर्ने वा नगर्नेमा अन्यौलता थपिएको थियो । निर्वाचन समितिले तोकिएको मितिमा सपथ कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन नगरिएको एवं तोकिएको मिति र समयमा सपथ कार्यक्रम हुने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएका थिए । निर्वाचन कमिटीले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिले एनआरएनए जापानको पछिल्लो समय बाहिर आएको निर्वाचन धादलि नरहेको प्रश्ट पार्दै निर्वाचित कार्यसमितिलाई सपथ गराउने सूचना जारी गरेको थियो ।
अध्यक्ष मन्डलले जारी गरेको ६ बुदाको विज्ञप्तीमा निर्वाचन समितिको पछिल्लो कदमको आलोचना गर्दै सपथ ग्रहण निर्वाचन समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने जनाएको भएपनि सपथ पनि निर्वाचन समितिको जिम्मेवारी भएको भन्दै सपथ ग्रहण नरोकिने निर्वाचन समितिले स्पष्ट पारेको हो ।
बिबादका बिच सम्पन्न भएको एनआरएनए जापानको निर्वाचन दुईपटकको मिति सारेर निर्वाचन भई नयॅा समिति निर्वाचित भएपनि जापानका एनआरएन अग्रजहरुले दुवै अस्थाई समितिको पत्र युद्धलाई आनन्द लिएर हेरेको भान भईरहेको टिप्पणी सुन्न पाईन्छ ।
अध्यक्ष मन्डलद्वारा जारी विज्ञप्ती :-
निर्बाचनसमितिद्वारा जारी जारी पछिल्लो सूचना जस्ताको तस्तै साभार गरेका छौ ।
एनआरएनए जापानका सदस्य तथा निर्वाचित उम्मेदवार साथीहरू:-
जुलाई ३० मा मतदान गरि, मतदान समय सकिनासाथ स्वचालित रुपमा मत परिणाम प्रकाशित भएको यहाँहरु सबैलाई विदितै छ। निर्वाचन प्रकृयामा आफ्नो प्रभावको ग्यारेन्टी गर्न निर्वाचनको शुरुवाती दिनहरू देखिनै केही चलखेल भइरहेको छ भन्ने भान यहाँहरूलाई पनि हुँदै आएको हो। जस्तो कि ूअनुगमन समितिू को नाममा ५ बाट १०(१२ र १०(१२ बाट ३०(३५ को संख्यामा अनुगमन समिति बनाइ निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने नाममा निर्वाचन समितिका हामीलाई ह्यार्यास गर्ने कामहरू पनि नभएका होइनन्। एकदुईजना अनुगमन समितिका सदस्यहरूलाई त सामान्य गालीकै शब्दमा जवाफ पनि फर्काउनु परेको थियो हामीले। ूजम्बो अनुगमन समितिको विधानतस् औचित्य छैन र निर्वाचन समिति कार्य समितिप्रति मात्र उत्तरदायी रहनेू भन्ने हाम्रो तर्कले केही सदस्यहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको हुनसक्ने हामीले पनि अनुमान गरेका थियौं।
निर्वाचन समितिले शुरू देखिनै सबै कुराहरू र निर्वाचनसंग सरोकारको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ूमतदान विधिू का बारेमा कहिं कतै लुकाएर नबसेको स्थितिमा, अहिले प्रजातन्त्रका हिमायतीहरूले मतपरिणामलाई नमान्ने र निर्वाचन समितिको जीरो संलग्नता रहेको मतदाता विवरणमा त्रुटि या अनाधिकारिक परिबर्तन देखिएकाले निर्वाचन समिति समेतको मिलोमतोमा यो सबै प्रपञ्च भएको भन्ने सफेद झुटको बहाना बनाइ छानबिनको माग गरि विधिविधानतस् कुनै औचित्य र अस्तित्व नभएको अध्यक्ष मण्डल समक्ष निवेदन दिइ छानबीनको प्रकृया अगाडि बढाइएको र निर्वाचन समितिको पनि पूर्ण सहयोगमा केही हदसम्म यो काम अगाडि बढ्ने र केहि तथ्य बाहिर आउने देखिन्छ।
निर्वाचन समिति समेतलाई कानूनी धम्किको भाषा प्रयोग गरि कुनै अदृश्य तर कातर व्यक्तिहरूको आडमा प्रभावमा पार्न खोजिएको, तर अहिले जापानवासी नेपालीको सद्भावलाई खलबाल्याउन नहुने भन्दै आत्म सन्तुष्टीका भाषामा फेसबूकमा राख्ने गरिएको त यहाँहरूलाई पनि थाहै होला। हामीले हिंजोकै जानकारी र आह्वानपत्रमा पनि राखेकैछौं कि अहिले को स्थितिमा परम्परागत रुपमा निहित उदेश्यवस अध्यक्ष मण्डल बनाइने र खाली समयमा चलखेल गर्ने बाहेक केही पनि काम देखिएको छैन। अध्यक्ष मण्डलको कुनै पनि विधानमा कुनै प्रावधान नभएको र सबै कामहरू तदर्थ निर्णयका आधारमा गर्ने र आफ्नो स्वार्थमा गर्नेनै देखिन आएको छ, र अहिले पनि स्वार्थकै लागि रोइकराइ गरिइरहेको मात्र हो। विधानतस् अध्यक्ष मण्डलका कुनैपनि निर्णयले कानूनी मान्यता पाउनु हुँदैन र हिजोसम्म धम्कीको भाषा बोल्नेहरूले कानूनी सहारा लिएको खण्डमा अध्यक्ष मण्डलको कुनै अस्तित्व देखिने छैन। अबका दिनहरूमा, या त निर्वाचन ९अगाडि० र महाधिवेशन ९पछाडि० को मितिमा कम्तिमा १ हप्ता जतिको अन्तर राखेरमात्र प्लान गर्दा राम्रो हुनेछ, या अध्यक्ष मण्डल को प्रावधान र यसका कार्याधिकारहरूलाई पनि विधानमा समेट्न आवश्यक देखिन्छ। तदर्थ रूपमा निर्णय गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू र मान्यता हरूको चरम उपहास हुँदै जानेछ र निहित स्वार्थहरू हावि भैरहनेछन्।
मतपरिणाम आइसकेपछिको विवादलाई, पर्दा पछिका अभिभावकीय भूमिकाका व्यक्तिहरूले सहमतिमा लैजान कोशिश नगरेका होइनन, तर कोशिश गर्नेहरू माथिनै शंका उपशंका भइ निर्वाचन समितिलाई दोषी नदेखाएसम्म, निर्वाचनमा हार व्यहोरी सकेका केही उम्मेदवारका अध्यक्ष मण्डल भित्रका साथीहरूको निहित स्वार्थ पूरा नभएसम्म शपथ नगराउने र गराउन पनि नदिने उदेश्य त छताछुल्ल भएकैछ। छानबीनको नाममा निर्वाचन प्रकृयालाई नै रोकि आफ्ना निहित स्वार्थहरू पूरा गराउने बाहेक केही पनि उदेश्य छैन। अध्यक्ष मण्डलका केहि सदस्यहरूका यी स्वार्थहरू र अबको न्चबलम म्भकष्नल ९१० का बारेमा पनि हामी निर्वाचन समिति भंग हुनासाथ जानकारी गराउने नै छौं।
अध्यक्ष मण्डलद्वारा आज सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित निर्वाचन समितिका आयुक्त प्रतिको रोषले र अध्यक्ष मण्डलका केही सदस्यहरूको विधानबाहिरको गर्जनले उहाँहरुलाई मात्र संतुष्टि दिएको होला, तर निर्वाचन समितिको हिंजोको जानकारी भन्दा धेरै पहिलेदेखि शपथको तयारी अगाडि बढिसकेको र अब प्राकृतिक प्रकोप र आइसीसीको विधानसम्मत निर्णय बाहेकको कुनैपनि अवस्थामा यसलाई केहि दिन पछि धकेल्ने या रोक्ने कुरा हुनु हुँदैन। शपथ कार्यक्रम सकाइ नयाँ कार्य समितिले पदभार सम्हालिसकेपछि कार्य समितिको शपथ स्थलबाट हुने प्रथम निर्णयनै निर्वाचन समितिको भंग हुनेछ। हामी यसको बिग्र प्रतिक्षामा अरु २ दिन पर्खिरहेकाछौं।
निर्वाचन समितिको आधिकारिकता, निर्वाचन प्रकृया पूरा नहोउन्जेलसम्म रहने हुँदा शपथका दिनसम्म र नयाँ कार्य समितिले यसलाई भंग गरेपछि मात्र अन्त्य हुनेकुरा एकपटक फेरि सरोकरवाला सबैलाई जानकारी गराउँदछौं।
धन्यवाद।
निर्वाचन समिति २०२१
