508 पटक हेरिएको 
काठमाडैं, जेठ ३१ ।
मुलुकको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गरिएको हो।
संविधानतः विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । आजको मतदानमा सबै सहभागीले पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताका विषयमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेका छन् ।
आज भएको मतदानमा संशोधनका पक्षमा २५८ मत प्राप्त भएको थियो । यसअघि विसं २०७२ फागुन ११ गते पहिलो पटक संविधान संशोधन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्यमध्ये बैठकमा सहभागी २५८ जनाले मतदानमा भाग लिनुभएको थियो । सो सङ्ख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम २७५ सदस्यको दुई तिहाइभन्दा बढी हो । विपक्षमा पनि कुनै पनि मत परेन ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस’ भनीे सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। छलफल सकिएपछि उनले उक्त संशोधन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
सरकारले संघीय संसदमा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यसपछि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपालपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको जेठ २७ को बैठकमा मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि यो विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ। त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ पेश भई दुई तिहाइका आधारमा विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र सोही मितिदेखि संशोधित संविधान लागू हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो।
