516 पटक हेरिएको 
बुटवल, वैशाख १९ ।
विपक्षी दलहरूको निवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आइतबार ९आज० देखि सुरु हुँदैछ । विशेष अधिवेशनले एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव टुंगो लगाउने छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्तावमाथि आ–आफ्ना धारणा राख्ने छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले छलफलमा उठेका विषयमाथि आफ्नो भनाइ राखेपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने छ ।
विपक्षी दलहरुले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले अविश्वास प्रस्तावमाथि आजै मतदान गराउनुपर्ने अडान राखेपनि सत्ता पक्षले नमानेकाले मतदान एक दिनपछि धकेलिएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए ।
विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेपछि चैत ५ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिनापछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
सोहीदिन विपक्षी दलहरुले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन गरेका थिए । सोही निवेदनका आधारमा वैशाख १५ गते प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सचिवालयलाई १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाउन पत्र पठाएको थियो । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त हुँदा ८५ सदस्यीय भएको थियो । अहिले जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसद पनि पदमुक्त भएकाले ८१ सदस्यीय भएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जनता समाजवादी पार्टीका ५ जना सांसद गरी ४१ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसपाका ६ जनामध्ये पूर्वराजपाकी कल्पना पाण्डे लम्सालले हस्ताक्षर गरेकी थिइनन् ।
तर कल्पनासँगै सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको दुई घण्टामै मन्त्री बनेपछि जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले चार जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सभाले चारैजना पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । यसले गर्दा प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको हो । जसमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन पनि कम्तीमा ४१ मत आवश्यक पर्छ ।
