446 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, माघ १९ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा जाने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिता दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै दुई खेमामा विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो भने ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो । दुबै समूहले राजनजीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार त्यही विवरण अध्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र लेखेका थिए ।
तर ११ माघमा बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दुबै पक्षका दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो । र, पार्टी एकतापछि २३ जेठ २०७५ मा बुझाएको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष तथा ४४१ केन्द्रीय सदस्य रहेको पत्र दुबै पक्षलाई पठायो ।
सोमबार बसेको प्रचण्ड माधव समूहले त्यही पत्रलाई टेकेर दफा ४४ अनुसार जाने निर्णय गरेको हो । ‘हाम्रो दाबीलाई बैधानिकता नदिने आयोगको निर्णय मनासिव देखिएन, त्यसमा हामी सन्तष्ट छैनौं’ एक नेताले भने, ‘तर आयोगले हाम्रो निर्णयअनुसार पदाधिकारीसम्बन्धी फेरबदल अस्वीकार गरेकाले अब दल विभाजनसम्बन्धी दफाअनुसार गएर भएपनि आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय भएको छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा दलको पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिता दाबी गर्न केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगलको माघ ११ को निर्णयअनुसार नै आधिकारिता दाबी गर्न लागिएकाले ३० दिने हदम्यादभित्र पर्ने दाबी प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको दाबी छ ।
