418 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, साउन ३२ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् । आफूलाई राजीनामा गर्न दवाव दिएको तर आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै शाक्यले आफूलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दावी गरेका छन् । आफूले त्यो पद अस्वीकार गरेकाले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायमै हुने उनको दावी छ ।
आफूले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भनाइ राख्ने मौकासमेत नदिई पदबाट हटाउने काम गलत हुने भन्दै उनले कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायम हुने दावी गरेका छन् । उनले रिटमा भनेका छन सरकारले मलाई चार बर्षको लागि नियुक्ति गरेको र आफ्नो कार्यकाल नसकिदै पुन कुलमान घिसिङ्गलाई नियुक्त गर्नु कानुन सम्बत नभएको शाक्यको तर्क रहेको छ । यस अघि नै घिसिङ्गको नियुक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले पनि बिद्युत प्राधिकरणमा कुलमान मात्रै चाहिने भन्ने सोच राख्नु गलत भएको बताएका थिए ।
शाक्यले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय, कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेकै अवस्थामा घिसिङलाई पनि त्यही पदमा नियुक्त गरिएको दावी सहित निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।
