307 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, भदौ २२ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । नेकपा एमाले स्टेअडरको अपेक्षा गरे पनि सर्बोच्चले स्टेअडर भने दिएन । एमालेले १४ सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पार्टीले २५ साउनमै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ मा जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको बहसमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए । एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो ।
तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिएका थिए ।
