121 पटक हेरिएको काठमाडौं, असार १ ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पूर्वउपप्रधान तथा मन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणसहित पक्राउ परेका १८ जना नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीहरु हाल कसूरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ । र, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । अदालतले २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
आरोपितद्वय लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंककुमार गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ । तर घटनामा उनीहरुको पनि संलग्न रहेको भए पनि कसूरको गम्भीरता र संलग्नताको अवस्था हेरेर धरौटी माग गरिएको हो ।
उनीहरु शुक्रबार साँझ नै तोकेअनुसार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । अरुलाई भने आदेशअनुसार सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवल, कारागारमा पठाएको छ । अदालतले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिन गरेको कसूरको गम्भिरता र उनीहरुलाई हुनसक्ने सजाय दृष्टिगत गरिएको भन्दै थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो ।
आरोपितहरुलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने, उनीहरुले प्रमाण लोप गर्नसक्ने र भाग्नसक्ने सम्भावना समेत रहेको औंल्याउँदै जिल्ला अदालतले २ जना बाहेक सबैलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालत, नक्कली शरणार्थी प्रकरण संगठित अपराध समेत हो भन्ने अभियोगमा प्रारम्भिक रुपमा सहमत भएको संकेत दिन्छ । न्यायाधीश न्यौपानेले दुई कानूनी आधार देखाइ आरोपितहरुलाई थुनामा राख्नुपर्ने आदेश गरेका हुन् ।
