326 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, असार २४ ।
मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा सर्बोच्चको रोकमा प्रधानमन्त्रिले जबाफ पेश गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताएका छन ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गरेका हुन् ।
मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्रिले पेश गर्नुभएको जवाफ ।
