700 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, माघ २७ ।
बिज्ञहरुको अध्ययनले बैशाखमा निर्बाचन सम्भब नभएको र देशमा संबैधानिक संकट आउने निश्कर्ष निकालेको छ । नेपालको राजनितिक घटना परिघटनाको अध्ययनबाट उक्त निश्कर्ष निकालिएको हो । यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्यो भने आगामी बैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न सम्भव छ कि छैन रु यसबारे निर्वाचन आयोगलाई विज्ञहरुले परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट बुझाएका छन् । सो अध्ययनको निचोड छ( संसद विघटन सदर भए पनि वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेको, विवाद निरुपणका लागि संशोधन गरिएको नियमावलीसमेत सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने भएकाले वैशाखको सार्नुपर्ने सम्भावना अध्ययनले औंल्याएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्यो भने निर्वाचन आयोगमा दलसम्बन्धी विवादबारे दबाव बढ्ने निश्कर्ष निकाल्दै अध्ययनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरुप दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकार वा अन्य कुनै पक्षबाट दवाब र प्रभाव आउन सक्छ ।’
अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा हिंसामा वृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ । तर, ६ महिनाभित्र पनि चुनाव गर्न नसकिए संवैधानिक संकट आउने अध्ययन टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ । साथै संसद विघटन सदर भयो भने प्रदेशसभाको पनि चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
विज्ञहरुमार्फत गरिएको यही विश्लेषणका आधारमा अब निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगसमक्ष विभिन्न सात प्रकारका जोखिमहरु आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष रहेको छ । यदि सर्बोच्चले संसद बिघटनको पक्षमा निर्णय गरे पनि सरकारले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन नसक्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
बहुमत राजनितिक दल नै सरकारको निर्णयको बिपक्षमा रहेकोले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने वा राजनितिक दलहरुको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलन हुन सक्ने परिस्थिति सृजना हुने जनाएको छ । यता सर्वोच्चको बहसमा पनि सरकारी वकिलले पनि सर्वोच्चको फैसलासंसद बिघटनको पक्षमा आएपनि त्यसलाई जनताले नस्वृकार्ने र बाहिर जनताबाट आक्रमण समेत हुन सक्ने मत राखेका थिए ।
