536 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, पुस १५ ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईले बक्यौता नतिरेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरुलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा गृह सचिव राईले अदालतका कारण राज्यकोषलाई अर्बौ राजस्व नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको जिकिर गरे ।
‘क्यासिनो सञ्चालन हुने, मजदूरले तलब पनि नपाउने र राज्य कोषलाई अर्बौ राजस्व नआउने परिस्थिति अदालतकै कारण बनको छ’ उनले भने, ‘ क्यासिनोको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई पनि संसदीय समितिमा उभ्याऔं ।’ अदालतको कारण देशले करडौँको राजस्व समेत गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएकोले यस्ता बिषयमा न्यायालयले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने गृह सचिब राईले समितिमा भन्नुभयो ।
बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा चलिरहेको गृहसचिव राईले बताए ।
समितिले मंगलवार होटल अन्नपूर्णको क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरका गुनासोका विषयमा छलफल गर्न गृहसचिव लगायतलाई बोलाएको थियो । त्यहाँ कार्यरत मजदुरले आफूहरु ठगिएको तर सरकारी निकायले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए ।
तर गृह सचिव राईले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूहरुले केही गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
