बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर, ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने

  भिजन अनलाईन न्युज संवाददाता प्रकाशित:  218 पटक हेरिएको

काठमाडौं, पुस, १३। 

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बिरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले चार दिनको निरन्तर बहसपछि गौशाला २६ माथिको बलात्कारमा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेका हुन् । न्यायाधीश ढकालले आदेशमा पीडितको दाजुले दिएको जाहेरी दर्खास्त, सन्दीप लामिछानेको बयान, विभिन्न व्यक्तिहरुको घटना विवरण कागज, निजहरुको बकपत्र लगायत सीसीटीभी फुटेजबाट काठमाडौंदेखि नगरकोट गई पुन काठमाडौं आएर होटलको एउटै कोठामा बसेको देखिएको निष्कर्ष छ ।

एउटै कोठामा बसेको बेला सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको गौशाला २६ को दाबी रहेको भन्दै अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘गौशाला २६ तथा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाको दिनको क्रियाकलापको समेत घटनाक्रम समेतलाई विचार गर्दा करणी भएको देखियो ।’ प्रहरीले गौशाला २६ नाबालिग भएकाले त्यसअनुसार दाबी गरेको थियो । तर सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरूले उनी नाबालिग नभएको दाबी गरेपछि मुद्दाको सुनुवाइ ‘गौशाला २६’को उमेरमा केन्द्रित भएको थियो ।

तर न्यायाधीश ढकालले पीडितलाई नाबालिका भन्न नमिल्ने राय लेखेका छन् । विभिन्न निकायको पत्र र कागजात प्रमाणबाट २०६१ असार १८ गते जन्म भएकाले घटनाका दिन पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको भन्दै नाबालिकामाथि बलात्कार भएको आरोप स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेका हुन् ।

तर गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर करणी गरेकाले सहमतिको नभएको अदालतको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उनको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइ करणी भएको देखिँदा सहमतीको करणी भन्ने नदेखिएकोले सन्दीप लामिछानेले अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(१),(२),(३)ङ बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ ।’

३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई कति वर्ष कैद सजाय हुने भन्ने तोकिएको छैन । न्यायाधीश ढकालको इजलासमै पुस २५ गते हुने सुनुवाइले लामिछाने माथिको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ । उक्त कानून व्यवस्था दफा २१९(१),(२),(३)(ङ) मा १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेको ठहर भएमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जिल्लाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनवेदन दिन पाउनेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार