905 पटक हेरिएको 
काठमांडौ, पुस ११ ।
नेपाल ट्रष्टले गोकर्ण रिसोर्टको अवधि बढाउने प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको बताएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रष्टले यती समूहलाई थप पच्चीस वर्ष लिज अवधि बढाउँदा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएको र कानुनी रित पालना गरिएको बताएको हो।
‘हामीले कुनै पनि नियम-कानुन छलेर गोकर्ण रिसोर्टमा अवधि थप गरेका हैनौं,’ सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘यती समूहबाट आएको लगानी प्रस्तावपछि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेरै निर्णय गरेको हो।’
मन्त्रिपरिषदको २०७६ मंसिर २३ गतेको बैठकले यती समूहलाई पुरानो लिज अवधि सकिने रहँदै १५ अगस्ट २०२५ बाट अर्को २५ वर्षको नयाँ लिज अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गोकर्ण रिसोर्टमा गरिएको म्याद थपको निर्णप औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन।
नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यतीलाई दिन सरकार पाँच वर्षअघि नै किन हतारिएको? भन्ने प्रश्नमा सचिव ठाकुरले भने, ‘निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानीको वातावरण सृजना गर्न सरकारले यो निर्णय गरेको हो।’यती समूहलाई थप पच्चीस वर्ष लिज थप्नुअघि सरकारले नेपाल ट्रष्टको ऐन संशोधन गरेको थियो। नेपाल ट्रष्ट आफैंले करार सम्झौता थप गर्दै आएकोमा ऐनमार्फत् उक्त अधिकार मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइएको थियो।
सरकारले एक वर्ष पहिले नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गरेको थियो।संशोधित ऐनमा क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै पर्यटन र व्यवसायिक लगानी गर्न सकिने, १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेकोमा ७ सदस्यीय समिति बनाउने, नेपाल ट्रष्टलाई आर्थिक लाभ दिलाउने गरी लगानी प्रस्ताव आए अवधि नसकिँदै समय थप्न सकिने र सोको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउनेलगायत उल्लेख छ। सरकारले गोकर्णलाई थप २५ वर्ष यती समूहलाई लिँदा यही संशोधित ऐन टेकेको देखिएको छ।
नेपाल ट्रष्टमा काम गरेका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘सफा नियत थियो भने ट्रष्टबाटै म्याद थप्न सकिन्थ्यो। ऐन नै संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगिँदैनथ्यो। सम्झौता आफूले गर्ने, करार आफैंले तोक्ने निकायले निर्णय चाहिँ गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट गराउने तरिकाले ऐन संशोधन गराउनु नै खराब नियत हो।’
सरकारले २०७५ साल फागुन २९ गते ऐन संशोधन गरेको थियो।ऐन संशोधन गरेपछि गोकर्ण चलाइरहेको यतीले नेपाल ट्रष्टमा २०७६ साल वैशाख १० गते म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो। उसले बाँकी रहेको तीस वर्षमा २९ करोड रकम लगानी गरी ४८ वटा शयन कक्ष, चार सय जना अट्ने कन्फरेन्स हल निर्माण गर्ने, आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने भनी निवेदन दिएको ट्रष्टले जनाएको छ। उक्त कम्पनीले यसैमा थप ९२ करोड लगानी गरी १२ सय रोपनी जग्गा मागेको थियो।
यो प्रस्तावमा सरकारले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्ति गरेको थियो।एस देवकोटा एन्ड कम्पनी नामक मूल्यांकनकर्ताले यसरी काम अघि बढाउँदा सरकारलाई फाइदा नै पुग्ने देखाएपछि निर्णय लिइएको ट्रष्टका सचिव ठाकुरले दाबी गरे। मूल्यांकनकर्ता कम्पनीले ९४ लाख ७० हजार ३०८ रूपैयाँ डलर लिज प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा पनि निष्पक्ष बजार मूल्य हेर्दा १ करोड ७ लाख ९५ हजार ७३० डलर हुने प्रतिवेदन प्राप्त भएको ट्रष्टको दाबी छ।
यो भाडादर सुनाएपछि रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनीले लिज भाडादर प्रस्ताव एक करोड ८ लाख २३ हजार २०५ डलर रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको ठाकुरले बताए।‘स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदन अनुसार माग गरिएको लिजमा थपिएको अवधिमा चार अर्ब ३२ करोड प्राप्त हुने देखियो,’ ठाकुरले भने, ‘स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताले प्रस्ताव गरेको भन्दा सञ्चालकले १३ लाख २५ हजार ४२३ डलर बढी रकम दिने भएकाले यसमा सरकारलाई फाइदा नै हुने देखियो।’
यसरी म्याद थप्दा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायिक करबापत तीन अर्ब ९ करोड लाभ हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने, सम्पत्तिको संरक्षण हुने र सामाजिक सांस्कृतिक प्रबद्धन हुने दाबी ट्रष्टको छ।‘सरकारले चाहेको खण्डमा ऐन संशोधन गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्छ, यसमा ट्रष्टले भन्ने कुरा केही छैन, सरकारकै हितमा हुने भएकाले निर्णय लिइएको हो,’ ठाकुरले भने। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट नेपाल ट्रष्टमा आउँदा त्यसबाट हुने फाइदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने भनिएको थियो। तर, त्यो भने हालसम्म देखिएको छैन।
सञ्चालक कम्पनीले बीचमा सम्झौताविपरीतका गतिविधि गरे र सरकारको हितमा काम नभए करार तोड्न सकिने दाबी ठाकुरको छ। ट्रष्टको कार्यालय २०६४ सालमा स्थापना भएको हो।एलएम सुभीर ब्रदर्श (नेपाल)ले गोकर्णको जग्गा २०५२ साल साउन ३१ गते लिजमा लिएर रिसोर्ट चलाउन थालेको हो।
सो कम्पनीमा विदेशी लगानी थियो। उसले ३० वर्षका लागि ५० लाख डलरमा लिएको थियो। तर, बीचमा उसले सेयर विक्री गर्न खोज्यो। औपचारिक रूपमा यती समूहको हातमा २०६७ सालमा गोकर्ण पुगेको थियो।ट्रष्टमा पुग्ने केही सरकारी अधिकारीले सेयर विक्री गर्न नदिएर रोकेका पनि थिए।‘सो कम्पनीले सरकारको सम्पत्ति प्रयोग गरेर लाभ खोज्दै सेयर विक्री गर्न खोज्यो,’ खनालले भने, ‘सेयर किन्न यती समूहका मुख्य व्यक्तिहरूले चलखेल गरेका हुन्। पछि शेर्पा समूहले सेयर खरिद गरेरै छाड्यो।’
यसमा करार सम्झौता रहेकाले प्रतिस्पर्धा ऐन आकर्षित छैन। त्यसकारण करार सम्झौतामा टेकेर सरकारले निर्णय गर्दै आएको छ।सरकार पाँच वर्षअघि नै यती समूहको लिज अवधि बढाउन किन हतारियो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने ट्रष्टले लगानीको प्रस्तावलाई देखाएको छ।‘लगानी गर्ने भनेपछि सरकारले लिज अवधि सकिनुभन्दा अघि नै बढायो,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘यसमा यो समूह त्यो भन्ने हैन।’
सन् २०२५ देखि वार्षिक कति लिज? नयाँ लिज अवधिको सुरूका तीन वर्षमा यती समूहले लिजबापत दुई लाख ८६ हजार २५० डलर दिने सम्झौता छ।नयाँ अवधि सुरू हुनुअघि सन् २०२३ र २०२४ मा त्यति नै रकम छ। यतीलाई सन् २०४८ सम्म हरेक पाँच वर्ष एउटै दरमा लिज भाडा लिने सरकारको योजना देखिन्छ।
यस्तै, सन् २०२८ देखि २०३२ सम्म तीन लाख ९८३, सन् २०३३-२०३७ सम्म तीन लाख १६ हजार ३२, सन् २०३८-२०४२ सम्म तीन लाख ३१ हजार ८३३, सन् २०४३-२०४८ सम्म तीन लाख ४८ हजार ४२५ र सन् २०४८-२०४९ का लागि ३ लाख ६५ हजार ८४६ रूपैयाँ डलर तोकिएको छ।रासस
