1424 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, मंसिर, २७ ।
लोकसेवा आयोगको कतिपय प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने सरकारको प्रस्तावमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ । समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले ‘लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कतिपय बुँदामा सहमति जुटाएको हो ।
नयाँ प्रावधान अनुसार अब सरकारले आयोगको सहमति नलिएरै लोकसेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्न सक्छ । प्रचलित कानुनमा लोकसेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुअघि अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ६ को उपदफा (२) लाई समितिले हटाइदिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार यो विधेयकको मस्यौदामा लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रचलित ब्यवस्थालाई कायमै राखिएको थियो । ‘तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले हटाइदियो’ अध्यक्ष मैनालीले भने ।
लोकसेवाबारे संसदीय समितिको निर्णय अपरिपक्व र गलत भएको अध्यक्ष मैनालीको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तो भयो भने संवैधानिक भूमिका लिन सकिँदैन ।’
प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका छपाईलगायतका संवेदनशील काममा खटिने कर्मचारीलाई पूर्वसहमति नलिई सरुवा गर्ने ब्यवस्था राखिए आयोगको काम प्रभावित नहुने र गोपनियता भंग हुन सक्ने खतरा रहने उनको चिन्ता छ ।
लोकसेवाका कर्मचारीलाई सहमति बेगर नै सरुवा गर्न सक्ने प्रस्तावित ब्यवस्था पास भएको घोषणा गर्दै गर्दा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने अध्ययनका क्रममा विशेष अवस्था रहने देखिएमा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने बेलासम्म कर्मचारी सरुवाका सन्दर्भमा प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्स थप्न सकिने बताएकी छन् ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकको दफा ९ सम्म पास गरेको छ । अन्य दफमा छलफल हुन बाँकी छ ।
