556 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, मंसिर २४ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकाले त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिन नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सबै सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सरकार सबै श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारकर्मीका माग र सुझावलाई ग्रहण गर्न र सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले आजै सरकारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र ९प्रेस पास०लाई सरलीकृत गर्नका लागि उक्त पासको आवेदन लिन र नवीकरण गराउन जिल्लास्थित सबै हुलाक कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको घोषणा गर्नुभयो । प्रेस पासका लागि पत्रकार दूरदराजबाट काठमाडौँ धाउनुपर्ने झञ्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट उक्त नयाँ व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
उहाँले पहुँच हुनेले मात्रै राज्यबाट प्राप्त सुविधा सहजरुपमा पाउने र पहुँच नहुनेले पाउन गाह्रो हुने स्थिति लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भएकाले सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई जहाँ रहेर पनि हुलाक कार्यालयबाट प्रेस पास नवीकरण गराउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकार प्रत्यायोजनसँगै प्रेस पास नवीकरण जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट हुने भएको छ भने नयाँ प्रेस पाउनका लागि पत्रकारले तिनै कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्ता आवेदनलाई अनलाइन प्रक्रियाबाट सूचना तथा प्रसारण विभागले स्वीकृति दिएपछि प्रेस पास वितरण जिल्लास्तरबाटै हुनेछ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई गर्वका रुपमा लिई काम गर्न जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
