924 पटक हेरिएको 
धादिङ, मंसिर १७ ।
बुढीगण्डकी आयोजनाले बुढिगण्डकि हाइड्रोपावर प्रभाबित गोरखा र धादिङका स्थानियले कम मुआब्जा रकम तोकेको बिरोधमा आरुघाट बजार बन्द गरेको छ ।
विरोध कार्यक्रम अन्तरगत सोमबार आरुघाट बजार बन्द रह्यो भने आक्रोशित स्थानियले तोकिएको मुआब्जा फिर्ता गर्न माग गर्दै ठाउँठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन समेत गरेका थिए । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रीय गौरबको परियोजना बुढिगणडकि आयोजना मुआब्जा बिरोधका कारण हालसम्म पनि आयोजना शुरु हुन सकेको छैन । नेपालका अधिकाम्स आयोजनाहरु मुआब्जा कै बिरोधमा शुरु हुन सकेको छैन ।
२५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग स्थानियले गर्दै आईरहेका थिए तर मुअब्जा निर्धारण समितिले आनाको अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएको हुन् ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णयहरु :
निर्णय नं. १
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित क्याम्प साइट गोरखा जिल्ला साविकको घ्यालचोक गा.वि.स. सिउरेनिटारमा २०७१ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन गर्दा एकमुष्ट निर्धारण गरिएको पाईयो । २०७३ सालको मूल्य निर्धारण विभिन्न ११ प्रकारको दररेट राखी गरेको पाईयो ।
निर्णय नं. २
उप समितिको प्रतिवेदन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा भएको माननिय मन्त्रिज्यु समेतसंग भएको छलफल, स्थानिय स्तरमा पटक पटक भएका छलफल तथा अन्तरक्रियाहरु वाट प्राप्त सुझाव लगायत देहायका कुरालाइ समेत मुआब्जा निर्धारणमा ध्यान दिने निर्णय गरियो ।
१. नेपाल जलविद्युतको विकासको इतिहासमा आरुघाट जस्तो व्यापारीक/ ऐतिहासिक /पर्यटकिय शहर डुवान भएको जानकारी हालसम्म छैन ।
२. गोरखा धादिङको विच केन्द्र, मध्य पहाडी सडकको केन्द्र ,वेनीघाट-आरुघाट-लार्के जस्ता पर्यटकिय सडक रहेको मुख्य क्षेत्र हो ।
३. इतिहास हेर्दा गोरखा वजार, मलेखु वजार, धादिङ वेसि भन्दा राम्रो, पुरानो तथा महंगो क्षेत्र भएकोले ति क्षेत्रको वर्तमान आर्थिक सुचकहरुलाई समेत विचार गरी बिश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो ।
४. सयौ वर्ष देखि बसोवास गरेको क्षेत्र ,घर / थातथलो छोड्नु पर्दाको पिडा रकमको अकंमा व्यक्त गर्न नसकिने यथार्थ हुदा हुदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि घरवास छोड्दै गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने छ ।
५. धेरै जसो १ देखि ३/४ आना सम्मका जग्गामा घर पसल गरि जिविकोपार्जन गरिरहेका घर अव त्यस्तो जिविकोपार्जन हुने नहुनेमा अन्यौल र आंशकामा जनता रहेका छन ।
६. पहिले महंगो रहेको आरुघाट बजारमा सानो घडेरी किन्ने वरपरका बासिन्दाहरुको चाहना हुन्थ्यो । आरुघाट बजारमा १ देखि १.५ लाख प्रति हात जग्गा मुल्य हुँदाछेउछाउका जग्गा १ लाख रोपनि पनि पर्दैनथ्यो । अहिले ति छेउछाउका नडुब्ने जग्गा को मुल्यमा दिन प्रतिदिन व्यापक वृद्धिभएका छन ।
७. मुआब्जा निर्धारणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको घोषणा (२०७१) भन्दा अघिका किनबेच (रजिष्ट्रेशन) मुख्य आधार लिइएको छ । जबकि २०७०/०२/२७ मुख्य सडकमा ०-२-०-२ जग्गा २२,००,००० (प्रति आना १०,३५,०००) मा खरिद बिक्रि भएको मालपोत कार्यलय धादिङ वाट पारित लिखतमा उल्लेख छ ।
८. मिति २०७५।११।२६ गतेका दिन बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको वैठकबाट आरुघाट र खहरे वजार क्षेत्र निर्धारणको निर्णय भएको देखिन्छ ।
निर्णय नं. ३
निर्णय नं. १ र २ उल्लेखित सवै तथ्य ,यसको ऐतिहासिकता पर्यटकिय क्षेत्र र व्यापारिक महत्वको हिसावले जग्गा र वासिन्दाको थातथलो छोड्नु पर्दाको मुल्य अंकमा व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नै पर्ने बाध्यताका विच विभिन्न आयोजनाको अध्ययन साथ कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन,भावनात्मक मुल्य र मुआब्जा निर्धारण समितिबाट गठित उपसमितिले मालपोतको न्युनतम मुल्यांकन,रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा कायम थैली अंकको औसत,बैकं तथा वित्तिय संस्थाले ऋण प्रवाह प्रयोजनका लागि गरेको धितो मुल्यांकनको औसत मुल्य,सम्बन्धित स्थानीय तहवाट प्राप्त चलन चल्ति मुल्यको औसत मुल्य, स्थानीय सरोकारवालाहरुले समय समयमा दिएका मागपत्रको औसत मुल्यलाई आधार मानी वरावर भार दिई मुल्य निर्धारण गर्दा र ति आधारमा फरक भार दिदां आएको मुल्य समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेश गरेको । उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा वजार क्षेत्रको अवस्था, वाटोको अवस्था लगायतका अन्य पक्षलाई समेत मध्यनजर गरी सिफारिश गरेको मुल्यको आधारमा वर्गिकरणलाई यर्थाथपरक र व्यवाहारिक वनाउन मिति २०७६।०५।२३ मा गठित उपसमितिले मिति २०७६।०५।२७ मा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई मुल आधार मानी, जग्गा प्रप्ति ऐन २०३४ को दफा १६ (२) का आधारमा देहाय बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।
१. धादिङ तर्फ आरुघाट(बिशालनगर) बजार क्षेत्रकोदेहाय वमोजिमको वर्गिकरण अनुसार मुआब्जाको दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।
मुख्य बजार (क)
मुख्य सडकमा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको रिङने चौताराबाट साविक सल्यानटार गा.वि.स.को ८ ग र ९ ग को सीमाना सम्म र पुरानो झोलुङ्गे पुल देखि विशानगर चोक सम्मका सडकका दायाँ बायाँका घडेरी जग्गा
-प्रति आना रु. ७,००,०००/- (सात लाखमात्र)
मुख्य बजार (ख)
मदनराज थापा टोल देखि पानी जाँच्ने घर जाने सडक, विशालनगर चोक देखि राम बहादुर ढकालको घर सम्म भएका सो सडकका दायाँबायाँका घडेरी जग्गा -प्रति आना रु.६,००,०००/- (छ लाख मात्र)
मुख्य बजार (ग)
मुख्य सडकमा पर्ने रिङने चौतारा देखि स्वामी चौतारा जाने बाटोको अन्तिम घर (वासको झ्याङ) सम्म एवं साविक सल्यानटार गा.वि.स.को ८ग र ९ग को सिमाना देखि वुढीगण्डकीको पक्की पुल सम्म मुख्य बाटोका दायाँ बायाँकाघडेरी जग्गा
-प्रति आना रु.५,००,०००/- (पाँच लाखमात्र)
मुख्य सडक (घ)
मुख्य सडकको स्वामी चौतारा जाने वाटोको अन्तिम घर (वासंको झ्याङ) देखि साविक सल्यानटार ८ ग को सीमाना सम्मका दायाँ बायाँकाघडेरी जग्गा प्रति आना रु.२,५०,०००/- (दुई लाख पचास हजार मात्र) शाखा सडक
क. रामवहादुर ढकालको घर देखि ग्लोवल वोर्डिङ सम्मका सडकको दायाँ बायाँका घडेरी जग्गा
-प्रति आना रु. ३,००,०००/- (तिन लाख मात्र) ।
ख. वनदेवी मार्ग हुदै सानो गाउँ जाने सडकको दायाँ बायाँका घडेरी जग्गा
-प्रति आना रु.२,५०,०००/- (दुई लाख पचास हजार मात्र)
२. माथि उल्लेखित मोटर वाटो वाहेक शाखा सडक मा पर्ने अन्य मोटर जाने वाटोका दायाँ वायाँका
घडेरी जग्गा
-प्रति आना रु.२,२५,०००/- (दुई लाख पच्चिस हजार मात्र)
३ . गोरेटो वाटोका नक्सामा गोरेटो वाटो भएका दायाँ बायाँकाघडेरी जग्गा
-प्रति आना रु.१,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार मात्र)
४. माथि उल्लेखित वर्गिकरणमा नपरेका वाटोको ६० फिट पछिका जग्गाहरुको हकमा प्रति आना
रु.५०,०००/- (पचास हजार मात्र)
२ . धादिङ तर्फ खहरे बजारको देहाय वमोजिमको वर्गिकरण अनुसार मुआब्जाको दर
निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।
(क) झोलुङ्गे पुल देखि मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने पुरानो बजारबाट आउने वाटोको चोक नजिकैको आँपको रुख सम्मको दायाँ बायाँकाघडेरी जग्गा ६० फिट सम्म लम्बाई भएका घडेरी जग्गाहरु प्रति आना रु.१,२०,०००/- (एक लाख बिस हजार मात्र) ६० फिट भन्दा बढी थप ४० फिट लम्बाई सम्मका जग्गाहरु प्रति आना रु.१,००,०००/- (एक लाख मात्र)
ख) मध्य पहाडी लोकमार्गवाट पुरानो खहरे बजार क्षेत्र को पुरानो वाटोका दायाँ बायाँका घडेरी जग्गा १.६० फिट सम्म लम्बाई भएका घडेरी जग्गाहरु प्रति आना रु.१,१५,०००/-(एल लाख पन्ध्र हजार मात्र) २.६० फिट भन्दा बढी थप ४० फिट लम्बाई सम्मका जग्गाहरु प्रति आना रु.१,०५,०००/- (एक लाख पाँच हजार मात्र)
(ग) पुरानो बजार बाट आउने बाटोको चोकनजिकैको आँपको रुख देखि निउरिनी खोला सम्म सडकका दायाँ बायाँका १.६० फिट सम्म लम्बाई भएका घडेरी जग्गाहरु प्रति आना रु.१,१०,०००/- (एक लाख दश हजार मात्र) २. ६० फिट भन्दा बढी थप ४० फिट लम्बाई सम्मका जग्गाहरु प्रति आना रु.९०,०००/- (नब्बे हजार मात्र)
(घ) पुरानो वजार क्षेत्रमा उत्तर तर्फ ५४५ मि. सम्म (पुरानो वजार क्षेत्र भएको वाटो) वाटोको भाग वाट १००फिट पछि वांकी हुने क्षेत्रलाई प्रति आना रु.५०,०००/- (पचास हजार मात्र) निर्णय नं. ४
१. सडकमा रहेका घडेरीको गणना गर्दा वढीमा ६० फिट सम्म लम्बाई (पिछाड) को गणना गरिनेछ । तर घरभएकाकोहकमा घर रहेको लम्बाईलाई नै मानि गणना गरिनेछ । ६० फिटको गणना गर्दा वाटोको क्षेत्रफल घटाई गणना गरिनेछ । २. २.५ आना सम्म जग्गा भइ सम्पुर्ण डुवानमा पर्ने जग्गा धनीलाई पाउने मुआब्जा रकममा १५% र २.५ आना भन्दा वढी ५ आना सम्म जग्गा भइ सम्पुर्ण डुवानमा पर्ने जग्गा धनीलाई पाउने मुआब्जा रकममा १०% थप गरी दिइने छ।
निर्णय नं. ५
घर,गोठ कलकारखाना तथा बोटविरुवा लगायतका अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिहरुको लगत लिन निम्नानुसारकोटोली गठन गरि प्राविधिक प्रतिवेदन लिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ६
सडकसंग जोडिएको कित्ताहरुको हकमा फिल्डमा रहेको सडकको अवस्थालाई आधार मानी लगत कट्टा गरिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ७
मुआब्जा रकम निर्धारण भइसके पछि पनि उक्त स्थानको कुनै जग्गा छुट दावि (Tile Check), बाटोघाटो, कित्ता नं. तथा क्षेत्रफल लगायतका विषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा फरक परेको भनी निवेदन प्राप्त हुन आएमा सोको लगत संकलन गरी मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गर्ने र ठहरे बमोजिम हुनेगरी उल्लेख भएको रकम उपलब्ध गराउने ।
निर्णय नं. ८
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ (१) ख बमोजिम देहाय अनुसार हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था हुन नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।
एकिकृत शहरी विकासको अवधारणा अनुसार पुनर्वास योजना सार्वजनिक गर्न र पुर्वाधार निर्माणका सबै कार्यहरु गर्ने । सम्पुर्ण घरजग्गा डुबानमा परी अन्यत्र जग्गा जमिन र घरवासको व्यवस्था नभएका, न्युन जग्गा जमिन भएका, गरीबीको रेखामुनी भएका परिवारलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्बोधन गर्ने, ऐलानी, गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरुको र ऐलानी जग्गामा कृषि व्यवसाय संचालन गर्नेहरुको हकमा पनि विशेष निर्णय लिन, सुकुम्बासीहरुको हकमा विशेष निर्णय लिन सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको समेत सम्बोधनर सार्वजनिक संरचनाहरु समेतलाई एकिकृत शहरी विकासको योजनामा समेट्न बजार क्षेत्रका जनताहरुको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई यथाशक्य चाडो अगाडी बढाउनका लागि साथै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने परिवारहरु, एकल महिला, अशक्त परिवार, लोपोन्मुख जाती, आदिवासी जनजाती, सुकुम्बासी लगायतका जनताहरुको विशेष व्यवस्था गर्ने ।
बजार क्षेत्रका परिवार विस्थापित भई सुकुम्बासी हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन एवं घरवार विहिन हुनुपर्ने अवस्थाबाट रोक्न वजार क्षेत्रमा घर जग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र घर जग्गा नभएका घरधुरीलाई पुनर्वास व्यबस्थापनका लागि एकिन भएका स्थानहरुमा प्रति घरधुरी १ घडेरी र पुनर्वास अनुदान समायोजित मुल्यमा दिन बजार क्षेत्रमा परेका प्रभावित घरधुरीलाई (आयोजना प्रति अपनत्व बोध महसुस हुने गरी) अधिकतम रु. १० लाख सम्मको समायोजित मुल्यमा शेयरको प्रत्याभूति गरी त्यसको ५०% सम्मको रकम अनुदान दिन, बजार क्षेत्रका प्रभावितलाई निश्चित मापडण्ड एवं आधार तर्जुमा गरी रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विषय प्रत्याभुतीको लागि आरक्षण सम्मको व्यवस्था गर्ने ।
बजार क्षेत्रका प्रभावितको लागि अन्य सेवा र सुविधाको हकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA) का आधारमा गर्न , बजार क्षेत्रमा घर भएका नेपाल राज्यभर अन्यत्र कहि कतै केहि घर जग्गा नभई २.५ आना सम्म जग्गा भएका स्थानीयबासीका हकमा समग्र जिविकोपार्जनको विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, डुबान क्षेत्र प्रभावितलाई विद्युत रोयल्टीको उपभोगमा न्यायोचित व्यवस्था गर्न, वजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएपछि मुआब्जा वापतको रकम भुक्तानिको लागि सम्वन्धित जग्गा धनीले निवेदन दिए पछि (कम्तिमा ६ महिना पहिले दिएको हुनुपर्ने) आ.व ०७६/७७ आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी नभएमा पाउने रकममा १०% थप गरी भुक्तानी दिन ।
