798 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौँ, मंसिर ११ । नेपाल सरकारले जारी गरेको मेडिकल शिक्षाको शुल्क कार्यान्वयन सम्बन्धि हिजो बसेको शिक्षा मन्त्रि र मेडिकल कलेज संचालकहरुको संयुक्त बैठकबाट सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेज संचालकहरु सहमत भएका हुन ।
बिश्वबिद्यालयहरुबाट काउन्सेलिङ्ग गरी बैकिङ्ग प्रणलिबाट बिद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको मेडिकल कलेजहरुले बिद्यार्थीसँग बढि लिएको शुल्क मिति २०७६ मंसिर ११ गते देखि नै शुल्क फिर्ता तथा शुल्क समायोजन प्रक्रिया थालनी गर्ने र अन्यको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट थप छलफल र छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय लिने मेडिकल कलेज सन्चालक र सरकार बिच सहमति भएको हो ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मेडिकल कलेजहरुले लागु नगरी आफुखुशी शुल्क लिदै आएको थियो । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क देशभर संचालन भएको मेडिकल कलेजले लागु गर्नु पर्ने माग राख्दै बिद्यार्थीहरुले बिभिन्न चरणको बिरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै आन्दोलित भएका थिए । बिद्यार्थी, अभिभावक, जनता र सरकारबाट समेत चर्को दबाब आए पछि भने अन्तत मेडिकल कलेज संचालकहरु सरकारले लागु गरेको शुल्क लिई बाँकि रकम फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन ।
मेडिकल कलेज सन्चालक र सरकार बिच भएको सहमति
