निलकण्ठको शिक्षा समितिलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोचको अन्तरिम आदेश

  भिजन अनलाईन न्युज संवाददाता प्रकाशित:  821 पटक हेरिएको

धादिङ मंसिर ७ । धादिङबेसी सदरमुकाम आसपास फैलिएको निलकण्ठ नगरपालिकाको शिक्षा समितिलाई सर्वोच अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सुनौलावजार स्थित भैरबी माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक दिपक श्रेष्ठले आफुलाई गैर कानुनी तवरले अपायक सरुवा गरेको दावी सहित उजुरीमा सर्वोच्चल दुबै तर्फको बयान लिएपछि शिक्षा समिति विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो नै अन्तिम आदेश तथा निर्णय भने होईन ।

मङ्सिर ५ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नीलकण्ठ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उप दफा ५ अनुसार कानुन लागु हुन नसक्ने भएकाले नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णय कानुन अनुसार नभएको र दरबन्दी समेत पठाउन नसक्ने अवस्था भएकाले शिक्षकलाई कता हाजिर हुने भन्ने अन्यौलताका साथै रोजगारीमा समेत गम्भीर असर परेकाले मिति २०७६/०२/०७ र मिति २०७६/०५/१० को निर्णय यथावत राखी पूर्ववत विद्यालयमै हाजिर गराउन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

शिक्षक दिपक श्रेष्ठको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी र विपक्षी नीलकण्ठ नगरपालिकाको तर्फबाट उपमेयर मनराज भण्डारी र जिल्ला प्रसाशनको तर्फबाट अधवक्त कैलाश केसी र प्रदेश ३ को तर्फबाट शाखा अधिकृत कौशल ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए ।

निलकण्ठ नगरपालिका शिक्षा समितिका शिक्षा अधिकृत केदारप्रसाद ढकालले राजनैतिक पुर्वाग्रही ढंगले काम गरेको भन्दै युवा नेता लक्ष्मण रम्तेलले कार्यकक्षमै हात पात समेत गरेका थिए । वेला बेलामा शिक्षा अधिकृत ढकालको कार्यशैलिका कारण नगर प्रमुख भिम ढुङ्गानालाई समेत विवादमा ल्याउने गरेको छ ।

सरकारी क्षेत्रको बिभिन्न तह र तप्कामा काम गर्ने शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीहरुलाई राजनितिक आस्थाको भरमा सरुवा गर्ने यो कुनै नयाँ घटना भने होईन । यो पुरानै रोग हो यस्ता प्रवृतीले देशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावमा राखेको बिगतका घटनाहरुले प्रष्ट पार्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार