457 पटक हेरिएको काठमाडौं, मंसिर ५ ।
सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय टिकटकले सामाजिक बिकृति फैलाएको बन्दै नेपाल सरकारले अचानक टिकटकलाई नेपालमा प्रतिबन्द लगाउने निर्णय गरेको थियो प्रतिबन्दको बिरोध गर्दै टिकटक प्रयोगकता लगायतले प्रतिबन्दको बिरोध गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गरेको थियो । सोही रिट निबेदन बिरुद्ध आज बसेको ईजलासमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
२७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
यो मुद्दालाई मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सरकारले टिकटक माथि प्रतिबन्द लगाए पनि नेपालमा पुर्ण रुपमा बन्द भने हुन सकेको छैन प्रयोगकर्ताहरुले ईन्टरनेट सरभर परिवर्तन गरि टिकटक चलाईरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारको निर्णय ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले समेत मान्न अस्वीकार गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले सम्पुर्ण ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई टिकटक प्रयोग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न भनि सम्पुर्ण ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको अबस्था छ तरपनि पुर्ण रुपमा बन्द हुन सकेको छैन ।
