830 पटक हेरिएको 
काठमाडौं मंसिर, ५ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको फरक मतका बीच सर्वोच्च अदालतते एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उक्त ठहर गरेको हो । सर्वोच्चका अनुसार ऐनको दफा ११७ (१) (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याज समेतको रकम तिरी बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पुँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ ।
सर्वोच्चले यिनै आधारमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क कानुनसम्मत नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ। ठूला करदाताको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र सोबाहेक पुँजीगत लाभमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिम लगाएको शुल्क र ब्याजको हकमा भने कानुनसम्मत नै देखिएकोले यसमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
यता, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण नै उचित रहेको हुँदा आफूले फरक मत राखेको न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले फरक मत राख्नु भएको थियो । तर, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्माले लाभकरको जरिवाना मिनाहा गर्ने राय दिएका थिए ।
