1465 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, कात्तिक, २५ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर उनको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित थिइन् । मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि बिगतमा प्रयोग भएको नक्सा गुगलबाट निकालिएकाले त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गरिन् ।
यद्यपि सरकारले त्यसलाई सच्याएर सबै सरकारी कार्यालयहरुमा पठाइसकेको बताइन् । ‘हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सबै कार्यालयमा यहि प्रयोग गर्नु भनेर निर्देशित गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब कुनै पनि कार्यालय र निशान छापहरुमा लिपुलेक र कालापनी सहितको नक्सा नै प्रयोगमा छ ।’
बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ’, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पयाधुराको काली (स्थानीय भाषामा कुटीयांदी) नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजजिक गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराउनु भयो ।
