2725 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, कात्तिक २०।
भारतले यही आइतवार सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सालाई लिएर सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले “कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट” रहेको भन्दै “दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय” नेपाललाई मान्य नहुने बताएको छ।
जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र शासित दुईवटा क्षेत्र बनाएपछि भारतले हालै जारी गरेको उसको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि राखिएपछि बुधवार मन्त्रालयले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयबाट जारी एक वक्तव्यमा “दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने” पनि उल्लेख छ।
परराष्ट्रको प्रेस बिज्ञप्ती
मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरि जिम्मेवारी दिइएको छ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयले “नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको” उल्लेख गरेको छ। “दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको” मन्त्रालयले बताएको छ।
नेपालमा विरोध
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता लगायत सार्वजनिक वृत्तमा चर्को आलोचना व्यक्त भएको छ। विभिन्न स्थानमा सडक प्रदर्शनहरू भएका छन्।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय विद्यार्थी यूनियनले काठमाण्डूमा एक जुलुस निकाल्दै भारतको नयाँ नक्साको विरोध गरेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पनि सडकमा उत्रिएको छ।
राष्ट्रिय झण्डा र संगठनको झण्डा बोकेका प्रदर्शनकारीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सिमानाभित्र पारेको भन्दै भारतको त्यस्तो कदम विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए।
