607 पटक हेरिएको बुटवल, असोज २४ ।
रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासी समूहसँगको झडपमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । गोली लागेर घाइते भएकामध्ये चार जनाको मृत्यु भएको भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तीन जनाको अस्पताल ल्याउँदै गर्दा र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
प्रहरी स्रोतले पनि चार जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ ।गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार झडपका क्रममा १४ जना घाइते भएका थिए । रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी समूहसँगको झडपपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ । झडपपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार ४ बजेदेखि लागू हुने गरी पूर्वमा तिनाउ नदी, पश्चिममा हरिहरपुरको खेती योग्य जमिन, उत्तरमा शिवनगर रानीगञ्ज वस्ती र दक्षिणमा बुटवल उपमहानगरपालिका–१८ औद्योगिक करिडोरको जमिन रहेको भागसम्म लागू हुने गरी कर्फ्यू लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए ।
तिवारीले अतिक्रमण भएको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाबाट स्थानीयलाई हटाउन खोज्दा तनावको स्थिति सिर्जना भएको र गोली चलाउनु परेको दाबी गरे । तर स्थानीयले भने प्रशासनले अन्धाधुन्दा गोली चलाउन आदेश दिएर ज्यादती गरेको बताएका छन् ।
प्रहरीले राति १ बजे घर घेराउ गरी स्थानीय ३१ वर्षीय हिमाल रानालाई पक्राउ गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका थिए। प्रशासनले तीन दिनदेखि रातको समयमा टहराहरु भत्काउँदै आएको थियो । यसअघि चैतमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्याश गर्दा स्थानीयले विरोध गर्दै ढुंगामुढा गरेपछि कार्यक्रम बिथोलिएको थियो ।
के हो मोतीपुरको विवाद ?
५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको केपी शर्मा ओलीले थुप्रै आयोजना हतारमा शिलान्यास ग¥यो, त्यसमध्ये एक हो मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र । बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नंं १७ र १८ तथा तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाको नदी उकास ८१३ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी जग्गाको भोगाधिकार र स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाइएको छ ।
त्यसमध्ये करिब २ सय बिघा जमिन स्थानीयबासीले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको तथा विद्यालय, मन्दिर, वन क्षेत्रका नाममा संरक्षण गरेर राखेको सार्वजनिक जग्गा समेत परेको स्थानीय बाबुराम घिमिरे बताउँछन् । त्यहाँ दुई हजार बढी घर परिवार बस्दै आएको छन् । उनीहरुको माग छ, आफूहरुको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाइयोस् ।
तर पूर्व तयारी नै नभएका आयोजनाहरुको उद्घाटन गर्ने लहर चलेका बेला ओली सरकारले २१ फागुनमा यो औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कार्यक्रम राख्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जसरी पनि औद्योगिक क्षेत्र शिलान्याश गर्न चाहन्थे । तर स्थानीयको मागलाई त्यही क्षेत्रका एमाले सांसद घनश्याम भुसालको समर्थन गरे । त्यही कारण शिलान्यासको कार्यक्रम नै तनावपूर्ण बन्यो । स्थानीयले नाराबाजी गर्ने, कालो झण्डा देखाउने मात्र होइन, माइकको तार काट्ने लगायतका गतिविधि गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट कार्यक्रम छाडेर हिड्नु परेको थियो ।
त्यही विवादको श्रृखलामा आइतबार चार जनाको ज्यान जाने गरी झडपमा परिणत भएको छ । ‘स्थानीयलाई साथ नलिई विकास आयोजना सफल हुन सक्दैन, तर यसअघिको सरकारले स्थानीयलाई लडाउने र आयोजनाको विरोध गरे प्रतिकार गराउने काम ग¥यो,’ नेपाली कांग्रेस बुटवल उपमहागर सभापति खेलराज पाण्डे भन्छन्, ‘यस्तै विषयको पृष्ठभूमिबाट यो दुखद घटना हुन पुग्यो ।’
ओली सरकारको पालामा कुनै नेता विशेषको चुनावी क्षेत्र लक्षित गरी जनतालाई प्रभावित पार्ने निहीत स्वार्थ अनुसार हतारमा विकास आयोजना शुरु गर्दा दुर्घटना निम्तिएको को तर्क छ ।
ईआईए नै भएन
हतारमा शिलान्याश गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईएको काम नै भएको छैन । करिब ८ अर्ब लागत अनुमान रहेको औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भएको एक महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । ६ महिनाभित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधारहरु (अस्थाई सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रोडम्याप तयार पारेको थियो ।
तर जग्गा विवादले योजना नै अन्यौलमा परेको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेश अधिकारीले बताए ।
गृह मन्त्रालयमा पुगेको एक रिपोर्टिङ अनुसार औद्योगिक करिडोरमा पूर्व सुनसरीदेखि पश्चिम रोल्पासम्मका मान्छे आएका छन् । ‘यहाँ बसेपछि सरकारी मुआब्जा पाइन्छ, जग्गाको भाउ बढ्छ भन्दै मान्छेहरुलाई ल्याउने क्रम चलिहरहेको थियो’ एक सुरक्षा निकायको बिफ्रिङ छ, ‘वास्तविक प्रभावित २ सय जना छन्, तर सयौं मानिस आइतबार भेला भए र झडप भयो ।’
साविक मोतीपुर गाविसका अध्यक्ष भीमप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्दा अहिले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा हुँदा पनि संरक्षणमा स्थानीयको साथ हुने अवस्था भएन ।’
एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष बाबुराम पन्थी पनि जग्गाको लालपूर्जा भएका वासिन्दाका लागि मुआब्जा वा सोही जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । त्यसमा ढिलाइ हुँदा बाहिरबाट मानिसहरु विभिन्न प्रलोभनमा आउन थालेको भन्दै उनले भने, ‘औद्योगिक करिडोरभित्र रहेका जग्गा यो वा त्यो नामले कब्जा गर्ने प्रपञ्च यो बीचमा भएको छ, त्यो गलत हो ।’
