एनआरएनए विवादः जापान र जर्मनीमा चुनाव गर्नैपर्ने, युके र अमेरिकामा नपर्ने

  भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित:  515 पटक हेरिएको

जापान, असोज २३ ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद निरुपणका लागि दिएको पछिल्लो निर्देशनलाई लिएर भ्रम उत्पन्न गर्ने प्रयास सुरु भएको आईसिसि सदस्यका उम्मेद्धार समेत रहेको डा.बलराम श्रेष्ठले भिजन अनलाईन न्युजसँगको संबादमा बताएको छ । संस्थापन पक्षका केही पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित मितिमै निर्वाचन भएका केही एनसीसीहरुमा पनि मन्त्रालयले पुनः चुनाव गर्न निर्देशन दिएको भन्दै भ्रम छर्ने काम गरेका छन् । संघको विधानमा उल्लेख भएको र आइसीसीको सहमतिमा फरक मितिमा निर्वाचन गरिएका एनसीसीहरुमा पुनः चुनाव गर्न नपर्ने परराष्ट्र श्रोतले बताएको छ ।

खासगरी सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयन तथा एनसीसीको निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर मन्त्रालयको पत्रमा केही देशको नाम उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पठाएको पत्रमा जापान, जर्मनी, बेलायत, रुस, अमेरिका, डेनमार्क, फ्रान्स, अष्ट्रिया र पोर्चुगलको नाम उल्लेख छ । जर्मनी र जापानको मुद्दा फरक छ भने अन्य देशको विवाद फरक छ, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ुफरक फरक विषयलाई फरक रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसको अर्थ सबै एनसीसीमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने होइन ।

बेलायतको अधिवेशन जुलाई २५ मै भएको थियो । जुलाई २८ बाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । निर्वाचन समितिले मतदान मात्रै अगस्ट २ र ३ मा गराएको थियो । आइसीसी सचिवालयसँगको समन्वयमा नै बेलायतको निर्वाचन समितिले निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । त्यस्तै आइसीसीले तोकेको भन्दा अघिल्लो महिनामा नै अमेरिकाको निर्वाचन भएको थियो । अमेरिकाको आफ्नै विधानले तोकेको कार्यकाललाई आइसीसीले स्वीकृत गरेपछि अमेरिकामा जुलाई अगावै निर्वाचन भएको थियो ।

जर्मनी र जापानमा पुनः निर्वाचन गर्नैपर्ने

सदस्यताको विवाद रहेका जर्मनी र जापानमा भने पुनः निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । विधान विपरीत विद्यार्थीहरुलाई सदस्यता दिएको र सोही सदस्यताका आधारमा मतदानमा सहभागी गराएको पाइएपछि मन्त्रालयले ती देशको निर्वाचन बदर गर्न निर्देशन दिएको हो । एनआरएनएको विधान अनुसार विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरुले सदस्यता लिन पाउँदैनन् । जापानको निर्बाचनमा एम आइ एस सिस्टमलाई नै दुरुपयोग गरि सिस्टम को धज्जी उडाएको समेत लाई मुल्याकन गरि संसारको सबै एन आर एन मा जापान जस्तो नहोस भन्ने पाठ सिकाउन निर्देशन गरिएको छ ।

केही पदाधिकारी र ती पक्षधरले बेलायतमा पुनः निर्वाचन हुने भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन्, एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने, निर्वाचन समितिले आइसीसीसँगको समन्वयमा नै निर्वाचन गरेको हो, फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदैन, भ्रममा पर्नु जरुरी छैन । त्यस्तै एनसीसी यूकेका उपाध्यक्ष नारायण कंडेलले भने,परराष्ट्रको चिठीले आइसीसीको काम गर्न प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । जहाँसम्म एनआरएन युकेको सवाल छ, हामीले जुलाईभित्रै अधिवेशन गरेका छौं र विधान अनुरुप चुनाव पनि गरेका छौं। त्यसैले फेरि चुनाव गराउने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन।

संस्थापन पक्षका केही पदाधिकारीले अमेरिकाबाट चयन गरिएका डेलिगेट्सको विषयमा विवाद झिकेका थिए । नयाँ कार्य समितिले डेलिगेट्स चयन गर्नुपर्ने भएपनि आइसीसी सचिवालयले पुरानो कार्यसमितिबाट ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स चयन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यहाँ विवाद भएको हो । पोर्चुगलको विवाद दुई वटा फरक फरक समिति बने भन्ने हो । आइसीसीले तोकेको निर्वाचन अनुगमनकर्ताको उपस्थितिमा भएको निर्वाचनको बदलामा पराजित पक्षले छुट्टै समिति घोषणा गरेर विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको हो । संस्थापन पक्षले पराजित पक्षलाई नै उचालिरहेको छ । निर्वाचनमा सहभागी भएर पराजित भएपछि नयाँ छुट्टै कार्य समिति घोषणा गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सचिवालय मुकदर्शक बनेपछि पोर्चुगलको विवाद लम्बिएको हो ।

डेलिगेट्स चयन विवाद

फ्रान्स, अष्ट्रिया, डेनमार्कको विवाद पनि डेलिगेट्स चयनसँग सम्बन्धित छ । अघिल्लो कार्य समितिले नै पठाएको सूची सचिवालयले सदर गरेपछि ती मुलुकमा विवाद भएको हो । नयाँ कार्य समितिले पठाएको सूची सदर गर्नासाथ ती मलुकको विवाद सुल्झिन्छ,ु संघका एक पदाधिकारीले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रमा विवाद रहेका देशको नाम उल्लेख गरेकै आधारमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने हुँदैन, विवादको विषय के हो भनेर फरक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, उनले भने ।

केही देशमा डेलिगेट्स विवाद छ, केही देशमा सदस्यता विवाद छ, सदस्यता विवाद भएका देशमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्छ भने डेलिगेट्सको विवादमा नयाँ कार्य समितिले गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्नुपर्छ, यो मापदण्ड अपनाए सबै विवाद क्षणभरमै सुल्झिन्छ, ती पदाधिकारीको भनाइ छ । उपाध्यक्ष बद्रि केसी बसोबास गर्ने मुलुक रुसमा भने जुलाई ३१ पछि पनि सदस्यता खुला राखेर थप गरिएको विवाद छ । जुलाई ३१ भन्दापछि थपिएको सदस्यता स्थगित गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । एनआरएनएको विधानकै गलत व्याख्या गर्नेहरुले अहिले परराष्ट्रको पत्रको पनि गलत व्याख्या गर्न खोजेको देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार