नेपाल कतै ढल्किएको छैन, परराष्ट्र मन्त्रि ज्ञवाली

अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार अनिल अधिकारी

  भिजन अनलाईन न्यूज संवाददाता प्रकाशित:  1370 पटक हेरिएको

काठमांडौ असोज , १८ । नेपालको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रसंघको ७४औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसंग अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार अनिल अधिकारीले न्युयोर्कमा गरेको कुराकानी :

अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको केही कुराकानी पनि भयो कि ?

राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ता ज्यादै संक्षिप्त थियो। राष्ट्रप्रमुख तथा हेड अफ स्टेट्सँग अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेटघाट गर्ने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धबारेमा कुराकानी गर्ने यो पुरानो चलन हो। त्यसैअनुरूप मैले भेटघाट गरें। अनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालको हालखबर के छ भनेर सोध्नुभयो, मैले सोहीअनुरूप जानकारी गराएँ। नेपाली भन्नेबित्तिकै थप उत्साहित देखें। खुसी लाग्यो।

सार्क राष्ट्रको विदेशमन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक पनि भएको थियो। सार्कलाई अघि बढाउनेबारे के कुराकानी भयो ?

हामी हरेक वर्ष महासभा बैठकमा आउँदा सार्क राष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठकमा सहभागी हुने गरेका छौं। यसपटक नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले मैले बैठक सञ्चालन गरें। ३४ वर्षअघि हाम्रा अग्रजले शान्त, समृद्ध र आर्थिक रूपले जोडिएको दक्षिण एसियाको परिकल्पना गरेका थिए। सार्कमार्फत केही काम सकारात्मक भएका छन्। सार्क जुन हिसाबले सक्रिय हुनुपर्ने थियो, त्यति भएको छैन। अठारौं शिखर सम्मेलन भएको नियमित कार्यकाल सकिएर पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ। सार्कअन्तर्गतका केही देशका बीचमा मतभिन्नता छन्। त्यसकारणले पनि शिखर सम्मेलन रोकिएको छ।

कश्मीर विषयले भारत र पाकिस्तानका मन्त्रीहरू सँगै देखिनु भएन। यस्ता विषय सार्कमा औपचारिक छलफल गर्न मिल्दैन तर अनौपचारिक छलफल भयो कि ?

हो, सार्कमा हामी द्विपक्षीय छलफल गर्दैनौं। यसको आफ्नै आचारसंहिता छ। केही मतभिन्नता पक्कै छन्। बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री पहिला आउनुभयो। आफ्ना धारणा राखेर उहाँ निस्किएपछि पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बैठकमा आउनुभयो। नेपाल दुवै देशको समस्या वार्ताद्वारा समाधान होस् भन्ने चाहन्छ। सार्क राष्ट्रअन्तर्गतका देशले यस प्रकारका समस्या कुनै न कुनै रूपले भोगिसकेका छन्। यसर्थ भारत-पाकिस्तान विवाद पनि छिटै समाधान हुनेछ।

महासभाको सम्बोधनबाहेक पनि तपाईं अधिकतम साइडलाइन बैठकमा सहभागी हुनुभयो, यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यसका तीनचारवटा पक्ष छन्। केही मलुकले राष्ट्रसंघअन्र्तगतका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसमा नेपालको समर्थन माग्ने हिसाबले पनि छलफल भए। नेपालले आफ्नो धारणा दियो। युरोपका विकास साझेदार देशसँग हामीले छलफल गरेका छौं। नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छौं। नेपाल आउन र लगानी गरेर फाइदा लिन मैले नर्वे, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्डलगायतका मुलुकसँग आग्रह गरेको छु। अर्को श्रम गन्तव्य मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि श्रम सम्झौतालाई अझै कसरी व्यवस्थित गराउन सकिन्छ। ती मुलुकसँग व्यापारिक, सांस्कृतिक हिसाबले कसरी जोडिन सकिन्छ, पर्यटनको सम्भावनाको खोजी गरौं भन्नेलगायतका विषयमा कुराकानी भयो।

राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको विषय कहाँ पुगेको छ ?

हामी राष्ट्रसंघको सुधारका पक्षमा छौं। लामो समयदेखि कुराकानी पनि भई नै रहेका छन्। यसका धेरै पक्ष केलाउन सक्छौं। विशेषगरी राष्ट्रसंघका तीनवटा पिल्लर छन्- शान्ति, मानव अधिकार र विकास। यी तीनै विषयलाई समान महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। किनकि, यी एकअर्कामा परिपूरक छन्। विकास अभावका शान्ति कायम हुँदैन। विकासको अभावमा मानवअधिकार प्रत्याभूति असहज हुन्छ। शान्ति र मानवअधिकार भएन भने विकास पनि हुँदैन। राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजकहरूलाई जसरी अहिले अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। केही सुधारका लक्षण पनि देखिएका छन्। विकासशील, भूपरिवेष्ठित र साना टापु राष्ट्रको आवाज प्रतिनिधित्व होस् र ती राष्ट्रका आवाज अरू थप सुनुवाइ होस् भनेर विभिन्न चरणमा कुराकानी भएका छन्।

 नेपाली सेना, प्रहरी पाँच हजार बढी विश्व शान्तिमा खटिरहेका छन्, तर नेपालले अधिकृत स्तरमा राम्रो पद (फोर्स कमान्डर, सेक्टर कमान्डर, पर्यवेक्षकलगायत) पाउन सकेका छैनन्। यो विषयमा कुराकानीको अवसर प्राप्त भयो ?

राष्ट्रसंघका दुवै सहायक महासचिवहरूसँग यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छु। गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले महासचिव र उपमहासचिवसँग त्यसबारेमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। गएको ६० वर्षदेखि विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न जुन ढंगले नेपालले काम गरेको छ, त्यसको उच्च प्रशंसा हुँदै आएको छ। सबैभन्दा योग्य ढंगले काम गर्न सक्ने दक्षता पनि नेपालको सेना÷प्रहरीले देखाएको छ। यस क्रममा ७५ जना सिपाहीले बलिदानसमेत दिएका छन्। यस हिसाबले नेपालको योगदान निकै ठूलो छ।

राष्ट्रसंघ ठूला र सम्पन्न मुलुकका नेताले चलाएको संस्था भनिन्छ, यसमा नेपालको उपस्थिति कस्तो पाउनु भएको छ ?

राष्ट्रसंघको एजेन्डामा कुनै समस्या छैन। राष्ट्रसंघको महत्वाकांक्षी र दूरगामी प्रभावको परिकल्पना भनेको दिगो विकास लक्ष्य २०३० हो। ती लक्ष्य निर्माण र कार्यान्वयनका पक्षमा साना मुलुकको ठूलो भूमिका छ। राष्ट्रसंघले बनाएका योजना कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा विकसित देशको भूमिका ठूलो छ। चाहे राष्ट्रसंघलाई सहयोग गर्ने विषय होस् या कार्यान्वयनको। विकसित देशले आफ्नो आयको निश्चित प्रतिशत विकासशील देशको विकासमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर स्वीकृत गरिएको आधा पनि उनीहरूले लगानी गरिरहेका छैनन्। विश्वका करोडौं मान्छे अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। अशिक्षाको भुमरीमा छन्, निरक्षर छन्। द्वन्द्वबाट विस्थापित छन्। शरणार्थी समस्या विकराल बन्दै गएको छ। तर, लगानी हतियार उत्पादनजस्ता गलत क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। समस्या एजेण्डा र बनोटमा नभई कार्यान्वयन तहमा छ।

तपाई यहाँ देशको वार्षिकी कर्मकाण्डी महासभामा व्यस्त रहँदा मुलुकमा नेकपा चीनतिर ढल्कियो भन्छन् नि ?

मन्द मुस्कान….। नेपालमा बेलाबेलामा चल्ने बहसले मलाई हाँसो नै उठ्छ। दुःख पनि लाग्छ। हामी निकै लामो इतिहास पार गर्दै यहाँसम्म आएका छौं। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने पक्षमा हामी कहिल्यै पनि विचलित भएका छैनौं। केही कमजोरी हाम्रा पनि रहे होलान्, हाम्रा आन्तरिक मामलामा अलिबढी बाह्य चलखेललाई ठाउँ पनि दियौं होला। तर, नेपालको बाह्य सम्बन्ध हुने कुरालाई कतैतिर नढल्किएर नै हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र राखेका हौं। यसैकारणले उपनिवेश मुलुक भन्न परेको छैन। पुरानो र स्वतन्त्र मुलुक भन्न पाएका छौं।

भारत र चीन दुवै हाम्रा असल छिमेकी मुलुक हुन्। दुवैसँग विकासका लागि हामी जोडिन चाहन्छौं। हाम्रा लागि अनिवार्य र अवसर पनि हो। संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र छैटौं ठूलो अर्थतन्त्रबीचमा रहेर त्यो अर्थतन्त्रसँग चलायमान हुन सक्यौं भने र हाम्रा आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यससँग जोड्न सक्यौं भने विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ। हामी अहोरात्र त्यही हिसाबले खटिएका छौं। यता ढल्किने वा उता ढल्किने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। नेपाल, नेपालतिर मात्रै ढल्किन्छ अन्यत्र होइन।

नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत चीनसँग विकास भन्दा पनि विचार (सि विचारधारमा) जोड दिए झैं देखिन्छ त ?

माक्र्सवादको निश्चित मोडल हुँदैन, क्रान्ति आयात÷निर्यात गर्न सकिन्न, समाजवादको नक्कल पनि गर्न सकिन्न भनेर नेपाली विशेषतासहितको माक्र्सवाद र नेपाली माटोअनुसारको गतिविधि देखाइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यता ढल्कियो, उता ढल्कियो भन्ने प्रश्नमा समाजमा रहेको अज्ञानता प्रतिबिम्बित भएको पाउँछौं। पूर्वाग्रह प्रतिबिम्बित भएको पाउँछौं। हामी चीनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। तपाईंलाई कम्युनिस्ट मन नपर्न सक्छ, रातो झण्डा मन नपर्न सक्छ। तर चीनले गरेका प्रगतिबाट तपाई सिक्नु भएन भने हामी पछाडि पर्ने छौं। ४० वर्षका बीचमा ८० करोड जनतालाई उसले गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्यायो। चीनले यत्रो विकास कसरी गर्‍यो, के यो नसिक्ने ? चीनले कृषिप्रधान मुलुकलाई आधुनिक तथा औद्योगिक मुलुकका रूपमा बदल्यो र आज टेक्नोलोजीमा संसारलाई नै नेतृत्व गरिरहेको छ। हामीले सिक्नु पर्दैैन ? त्यो सिक्दा हामीलाई किन ज्वरो आउने ? हामीले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अमेरिकाबाट सिक्यौं। फ्रान्सको क्रान्तिबाट प्रभावित भयौं। समानता, स्वतन्त्रता र भाइचारा उसले अगाडि बढायो। बेलायतको प्रजातन्त्र र भारतका गान्धीबाट हामीले केही नसिक्ने त ? राम्रा कुरा सिक्दा होहल्ला मच्चिएको देख्दा अचम्म लाग्छ।

जनताका अपेक्षाबीच सरकारका कामबाट तपाईं आफैं पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?   

हामीले खोजेजस्तो संविधान जारी भएको र बहुमतको सरकार बनेपछि जनताले उच्च अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। जनताका अपेक्षा र सरकारले डेलिभरी गर्ने कुराका बीचमा ‘ग्याप’ भएको म मान्छु। यो कुरा सरकारले पनि महसुस गरेको छ। त्यसका केही कारण छन्, पहिलो वर्षलाई हामीले समृद्धिको आधार वर्ष भनेका छौं। घरको जग राख्दाको महिना माथिको संरचना देखिन्न। त्यसबेला भएका काम सबै माटोमुनि मात्रै भइरहेका हुन्छन्। घरको संरचना देखिन केही समय लाग्छ। सरकारले गरेका काम अहिले देखिने क्रममा छन्।

राज्य संरचना बदलिएका कारणले पनि हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हो। राज्य संरचनाअनुरूप कर्मचारी, कार्यालय र बजेट कार्यान्वयनको तहबाट हामीलाई समस्या भएकै हो। लामो समयसम्म आन्दोलनका पक्षमा लागेका हामी राजनीतिक दल र दलका नेता निर्माणमा अनुभवी थिएनौं। दलका नेतामा निर्माणको अनुभव कम छ। कर्मचारी तह पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलोथिलो भएको थियो। कर्मचारीका बीचमा समस्या थियो। सोचेजस्तो परिणाम हासिल गर्न नसकिएको सही हो। तर सुधार नै भएको छैन भन्ने तहको विश्लेषण गलत छ। हामीले ७.१ को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छौं। ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका छौं। निर्यात व्यापार बढाएका छौं। केही ठूला परियोजना अगाडि बढाएका छौं।

गैरआवासीय नागरिकता दिने विषय कुन तहमा पुगको छ ?

नेपालको संविधानले गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने कुरा गरेको छ। हामी संसद्मा नागरिकता विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौं। त्यसलाई मूल कानुनमाथि आधारित रहेर अगाडि बढाउँछौं। हामीले त्यसको मस्यौदा तयार गरिरहेका छौं। सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई विकासको साझेदार ठान्छ। उनीहरूको ज्ञान, सीप दक्षता र स्रोतलाई पनि विकासको साझेदार ठान्छ। उनीहरूको बौद्धिकता र क्षमताको सदुपयोग होस् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रेनगेन सेन्टर स्थापना गरेको छ। सहयोग लिन र दिने वातावरण निर्माणमा सरकार क्रियाशील छ। नागरिकताको विषय पनि छिटै टुंगिनेछ।(अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार)

सम्बन्धित समाचार यो पनि पढ्नुहोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार