‘एजेन्डा २०३०’ : लक्ष्यमा आधारित योजना–डा.योगेन्द्र राज रिजाल

  डा.योगेन्द्र राज रिजाल प्रकाशित:  1324 पटक हेरिएको

काठमाण्डौँ असोज, १०। सामान्यतः दुई परिस्थितिमा योजना तर्जुमा गरिन्छ । पहिलो – सामान्य अवस्थामा तर्जुमा गरिने योजना र दोस्रो – असामान्य वा विशेष परिस्थितिमा तर्जुमा गरिने योजना । विगतको परिपाटी, विद्यमान अवस्था, तत्कालीन प्राथमिकता र उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत (खासगरी वित्तीय स्रोत) को लेखाजोखा गरेपछि त्यसैअनुरुप लक्ष्य किटान गरी तयार गरिने योजना सामान्य अवस्थाका योजना हुन् । यस्ता योजनाहरुलाई भविष्यवाणीमा आधारित अर्थात् ‘फोरकास्टिङ’ योजना पनि भन्ने गरिन्छ । सरकार तथा संस्थाहरुले निर्माण गर्ने अधिकांश योजना यस्तै प्रकृतिका हुन्छन् । 

यसप्रकारका योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न पनि सहज मानिन्छ । किनभने योजनाको अभ्यास गर्ने निकायले नतिजालाई भन्दा पनि कार्यसम्पादनलाई बढी महत्त्व दिन्छन् । योजना तर्जुमाको यस विधिलाई ‘समस्या समाधानमा आधारित विधि’ पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारहरुले आफ्नो मुलुकका तत्कालीन प्राथमिकता सम्बोधन गर्न र निर्वाचनका समयमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न एउटा निर्वाचन चक्रलाई आधार मानेर सामान्य प्रक्रियाअनुरुप यसप्रकारका योजना निर्माण गर्छन् । यस्ता योजनाहरु केही अपवादबाहेक अल्पकालीन र मध्यकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । यसप्रकारका योजनाले नतिजाभन्दा पनि कार्यसम्पादनलाई बढी महत्त्व दिने भएकाले अनुगमन तथा मूल्याड्ढनमा पर्याप्त ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।

दोस्रो प्रकृतिका योजना विशेष परिस्थितिमा तयार गरिन्छन् । यसप्रकारका योजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा नभई लक्ष्य किटान भइसकेपछि मात्र सरोकारवालाको विश्लेषण र स्रोत जुटाउने गरिन्छ । त्यसैले विशेष परिस्थितिमा तयार गरिने योजनाहरुलाई ‘ब्याककास्टिङ’ योजना पनि भन्ने गरिन्छ । यसप्रकारका योजना लक्ष्यमा केन्द्रित हुने र जोखिम वहन गरी वित्तीय स्रोत जुटाउने भएकाले कार्यान्वयन गर्ने निकाय नतिजाप्रति बढी संवेदनशील हुन्छन् । यी योजनाहरुमा परिमाणात्मक लक्ष्यहरुसहित अग्रिमरुपमा सूचकहरु तयार गरी नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याकनको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । 

दिगो विकास लक्ष्य अर्थात् एजेण्डा – २०३० असामान्य अवस्थाको योजना हो । दिगो विकास लक्ष्य नेपाललगायत विश्वका १९३ राष्ट्रहरुको सहभागितामा निर्माण भई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट घोषणा भई लागु भएको हो । यसलाई विश्व समुदायले एजेण्डा – २०३० का रुपमा लिएको छ । किनभने वर्तमान विश्वले सामना गर्नुपरेका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीसँग सम्बन्धित १७ वटा लक्ष्य घोषणामा संलग्न सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले सन् २०३० सम्ममा अनिवार्यरुपमा हासिल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यिनको कार्यान्वयन बाध्यकारी भएको हुनाले यस प्रकारका योजनालाई असामान्य वा विशेष अवस्थाका योजना भनिएको हो । त्यस्तैगरी, नेपालको सन्दर्भमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण योजना असामान्य अवस्थाको योजना हो । कति निजी आवास, कति विद्यालय, कति सम्पदा र के कति प्रकारका सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो भनी लक्ष्य किटान भएपछि मात्र सोही अनुरुप विकास साझेदार खोज्ने, स्रोत जुटाउने कार्य भएकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण योजना लक्ष्यमा आधारित अर्थात् ‘ब्याककास्टिङ‘ योजना हो । पहिला लक्ष्य तोक्ने अनि स्रोत जुटाउने र चरणबद्ध कार्ययोजना निर्माण गरिने यस्ता योजना लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन्छन् । 

परम्परागत योजना तर्जुमा पद्धतिमा सरोकारवालाले आपसी समन्वयका बारेमा पर्याप्त ध्यान नदिई आआफ्नै तरिकाले लक्ष्य तोक्ने र स्रोत साधन परिचालन गर्ने गर्छन् । यसो गर्दा दोहोरोपनाका कारण स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम धेरै हुन्छ । नेपालमा यो समस्या सर्वत्र छ । यसविपरीत दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सबाललाई विभिन्न तहका सरकारका योजनामा आन्तरिकीकरण वा समायोजन गर्ने, आवश्यकताअनुसार स्रोत जुटाउने, सरोकारवाला पहिचान गर्ने, तिनको भूमिका निर्धारण गर्ने र लगानी योजना पुनरावलोकन गर्ने गरिन्छ । कुनै एउटा दिगो विकास लक्ष्यको सफलताले अर्को लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहयोग पुर्‍याउने भएकोले सोहीअनुरुप नीति परिमार्जन वा पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ । 

दिगो विकास लक्ष्यहरु चुनौतीपूर्ण रहेकाले सरोकारवालाहरुबीचको समन्वय र एकीकृत प्रयासलाई महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तैः नेपालमा अझै पनि २७.३ प्रतिशत नागरिक न्यून पोषित रहेको बताइएको छ । यसलाई सन् २०३० मा ३ प्रतिशतमा झार्ने गरी लक्ष्य किटान गरिएको छ । त्यसैगरी, अफ्रिकाको सहारा क्षेत्रमा अहिले पनि १६–१७ वर्ष उमेर समूहका माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बालबालिकाको संख्या केवल २५ देखि ३० प्रतिशतमात्र रहेको बताइन्छ । यसलाई अबको ११ वर्षमा अर्थात् सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत पुर्‍याउनु छ । अतः यस प्रकारका चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सघन प्रयास अपरिहार्य हुन्छ । 

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अलग्गै योजना निर्माण गर्ने नभई विद्यमान विकास ढाँचामा एकीकृत गरिने भएकोले यसबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुका विद्यमान विकास ढाँचा र रणनीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय लक्ष्यहरु महत्त्वाकांक्षी भएकाले तिनको प्राप्तिमा ठूलै अनिश्चितता र सरोकारवालाबीच स्वार्थको प्रतिस्पर्धाजस्ता चुनौती पनि रहन सक्छ । यसैले सर्वप्रथम लक्ष्यमा सबै स्पष्ट र प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ । किनभने स्पष्ट लक्ष्य अथवा परिकल्पनाले सबै सरोकारवालालाई सँगै मिलेर अघि बढ्ने प्रेरणा प्राप्त हुनुका साथै लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन पनि प्रोत्साहन मिल्छ । अतः पूर्वनिर्धारित लक्ष्यमा पुग्न विद्यमान नीति, रणनीति, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक स्रोत साधनको पुनर्योजना गर्नुपर्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्यलाई विद्यमान योजनामा समायोजन गर्दा निम्न प्रक्रियाहरुमा विचार पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ :

क. सन २०३० सम्म प्राप्त गरिसक्नुपर्ने परिमाणात्मक लक्ष्यहरु एवं ती लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरुमा स्पष्ट हुने,

ख. लक्ष्यमा पुग्न विद्यमान नीति, रणनीति तथा लगानी योजना पुनरावलोकन गर्ने,

ग. लक्ष्यहरु एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्न निर्धारित रणनीति तथा कार्यान्वयन तरिका बारे स्पष्ट भए नभएको सुनिश्चितता तथा आवश्यक सरसल्लाहका लागि सरोकारवालाको भेला गर्ने, 

घ. स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाहरुमा अल्पकालीन र मध्यकालीन लक्ष्यहरु तोक्ने, 

ङ. दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति सही दिशामा छ वा छैन भन्ने सुनिश्चितता गर्न आवधिक रुपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र 

च. आवश्यकतानुसार नीतिगत ढाँचा पुनरावलोकन गर्ने आदि । 

लक्ष्यमा आधारित दिगो विकास योजनाले कुनै पनि वर्ग, क्षेत्र, समुदायका नागरिक तथा सरोकारवालालाई नछुटाउने घोषणा गरेको हुनाले यसले समावेशी विकासमा जोड दिएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय स्तरमा महसुस गरिएका र स्थानीय स्तरमा प्राप्त गरिएको उपलब्धिले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई विश्वस्तरमा समेत मान्यता पाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । हरेक लक्ष्यसँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सबालहरु एकीकृतरुपमा सम्बोधन हुने सुनिश्चितताका साथै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका उपलब्धि तथा अवसरलाई अधिकतमरुपमा उपयोग गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुले लक्ष्यमा आधारित दिगो विकास योजना प्रविधीमैत्री हुनेछ । 

महात्त्वाकांक्षी दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता त अवश्य पनि बढी नै आवश्यक हुन्छ । यसबाहेक उपलब्धिको प्रभावकारिता र गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न सरोकारवालाबीचको एकीकृत प्रयास पनि अपरिहार्य हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यको अतिरिक्त गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुसँग र छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग पनि सहकार्य आवश्यक छ । किनभने छिमेकी सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु पनि गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव कम गर्नेजस्ता साझा समस्या समाधान गर्न समानान्तररुपमा क्रियाशील भइरहेका हुनेछन् । 

लक्ष्यमा आधारित दिगो विकास योजनाले सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक समुदाय, सर्वसाधारण नागरिक सबैलाई चुनौतीको गम्भीरताका बारेमा सजग गराउँछ । समय तोकिएको साझा लक्ष्य प्राप्ति गर्न विश्व समुदाय र स्थानीय सरोकारवालालाई एकजुट हुन बाध्य बनाउँछ । यसले नयाँ सोच, खोज र सहकार्यको वातावरणलाई थप बल पुर्‍याउँछ । यस सन्दर्भमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा समुदायहरु कसरी परिचालित भए भन्ने कुरालाई ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । 

सामान्यत भविष्यलाई भूतको ऐनाबाट हेर्ने गरिन्छ । भविष्यलाई विगतको ऐनाबाट मात्र हेर्नु कहिलेकाहीँ व्यावहारिक हुँदैन । दिगो विकास लक्ष्यले दीर्घकालीन रुपान्तरणलाई जोड दिँदै दीर्घकालीन लक्ष्यमा आधारित योजनालाई महत्व दिएको छ । पन्ध्र वर्षमा हासिल गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित महत्वाकांक्षी परिमाणात्मक लक्ष्यहरु तोकिएको छ । विश्वभरमा अहिले क्रियाशील केहीमात्र सरकारहरु आगामी १५ वर्षसम्म बहाल रहन सक्लान् । तर, विश्व स्तरका साझा यी चुनौतीहरुको सामना गर्न नयाँ बन्ने सरकारहरुले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने वाध्यता सृजना भएको छ । लक्ष्यमा आधारित योजनाको सुन्दर पक्ष यही हो ।

निर्वाचन चक्रअनुसार बीचमा सरकार परिवर्तन हुँदा आवधिक योजनाहरुमा पनि यिनै लक्ष्यहरुले प्राथमिकता पाउने अवस्था सृजना हुनु सुखद कुरा हो । दिगो विकास लक्ष्यको सफलताका लागि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहने सवै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालाहरुलाई ‘सबै एउटै डुँङ्गामा सबार छौँ’ भन्ने अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ । यि लक्ष्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट तोकिएको भए पनि यिनको सम्बोधन गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता र दायित्व हो भनी कार्यान्वयनमा सबले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसप्रकारको भावनाको विकास हुनसक्यो भने मात्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने ठलो शक्ति र उर्जा प्राप्त हुनेछ ।  (साभारः बाह्रखरी)
 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार