423 पटक हेरिएको काठमाडौं, भदौ २६ ।
भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित जी-२० सम्मेलनमा सहभागी देशका प्रतिनिधि मण्डलहरु नयाँदिल्ली लिडर्स घोषणापत्रमा सहमत भएका छन् । सम्मेलनले भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक करिडोर घोषणासमेत गरेको छ । यसले चीनको बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने ठानिएको छ । बीबीसीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई जोड्ने आर्थिक करिडोरको काम छिट्टै सुरु हुने बताएका छन् । यसअन्तर्गत सन्चार र भौतिक पूर्वाधारका काम हुने जनाएका छन् ।
नयाँदिल्लीमा आयोजित जी-२० सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र युरोपियन कमिसनका प्रमुख उर्सला वान डेर लियेनको उपस्थितिमा आर्थिक करिडोर घोषणा गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘यसले पूरै विश्वलाई कनेक्टिभिटी र विकासको लागि दिगो बाटो देखाउने छ । बलियो सन्चार र भौतिक पूर्वाधार मानव सभ्यताको विकासको मूल आधार हो ।’ यसअन्तर्गत निर्माण हुने रेलवे मार्गबाट भारत र युरोपबीचको व्यापार सहज र छिटो हुने अपेक्षा छ ।
उक्त सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने सहभागि रहेको थिएन । रुसका राष्ट्रपनि भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा परराष्ट्रमन्त्रि लाई पठाएका थिए । रुस युक्रेन बिचको युद्धका कारण युद्धको नेतृत्व स्वयम पुटिनले गरिरहेको कारण युद्धको बिच कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा भएको सम्मेलनमा सहभागिता नजनाएका स्पष्ट छ । भारतको नयाँदिल्लीमा जारी जी-२० सम्मेलनमा छिमेकी राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिङ्गपिनको पनि सहभागिता रहेको थिएन । भारत र चीन बिचको सिमा बिबाद र रुस र युक्रेन बिचको युद्धको कारण रुस र चीनका राष्ट्रपतिको जी २० सम्मेलनमा सहभागी नरहेको जनाएको छ । यी दुई देशले आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा बिदेशमन्त्रिलाई सहभागिताको लागि पठाईएको थियो ।
घोषणापत्र जारी
रुस र चीनका राष्ट्रप्रमुख सहभागी नभएको यो सम्मेलनले नयाँदिल्ली लिडर्स घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको छ । यस्तो घोषणा जारी गर्नेमा शंका व्यक्त भइरहेको थियो । सम्मेलनमा रुसी विदेशमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्री सहभागी थिए । उनीहरुलाई नचिढ्याउने गरी रुस-स्युक्रेन युद्धबारे नरम भाषा प्रयोग गरी घोषणा पत्रमा सबै देशलाई सहमत गराउन भारत सफल भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
जी-२० मा विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरुको समूह हो । नयाँदिल्ली सम्मेलनबाट अफ्रिकन युनियनलेसमेत यसको स्थायी सदस्यता पाएको छ । यसअघि जी-२० मा १९ देश र एक युरोपेली युनियन सदस्य थिए । अफ्रिकन युनियनसमेत थपिएपछि अब जी-२० मा १९ देश र दुई युनियन सदस्य बनेका छन् ।
जी-२० मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका सदस्य छन् ।
