1192 पटक हेरिएको 
जापान, भदौँ १३।
एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षद्धारा बिरोध भएपछि शुरु भएको निर्वाचन छानबिनको आज प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन निश्पक्ष नभएको भन्दै केही समुहले असन्तुष्टी जनाए पछी छानबिनका लागि बनेको समितिले निर्वाचनमा धाँधली भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको बारेमा माथिल्लो निकाएले आबश्यक छानबिन गरि आबश्यक कार्बाही गर्नुपर्ने जनाएको छ । छानबिन समितिले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकाले पनि एनआरएनए जापानको निर्वाचन २०२१/०२३ को कार्यसमितिलाई बैधानिकता दिने नदिने निर्णय गर्ने जिम्मा भने माथिल्लो निकाएलाई दिइने पनि छानिबिन समितिले जनाएको छ । खसेका कुल भोट मध्य ७६ प्रतिशतलाई मान्यता दिन सकिएता पनि ३ हजार हाराहारिको मतका बिषयमा भने माथिल्लो निकाएले थप छानबिन गर्नु पर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक तथा एनआरएनए जापानका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका राजन प्रधानाङ्गले छानबिन समितिको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्णय सुनाएको हो । हाल एनआरएन जापानको निर्वाचन कार्यसमितिले सपथ ग्रहण समेत गरिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिले जारी गरेको प्रतिबेदनले कार्यसमितिको निरन्तरता वा अन्य कारबाहीको प्रक्रियाको बारेमा भने छानबिन समिति मौन रहेको देखिन्छ । यस भन्दा अघि पनि एनआरएनए जापानमा भएको आर्थिक अनियमितताको बिषयमा छानबिन गर्न भनेको समितिले आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेपनि त्यसको कुनै पनि सुनुवाई तथा कार्यान्वयन नभएकोले यस्ता छानबिनको कुनै पनि औचित्य भने नहुने देखिन्छ ।
छानबिन समितिले एनआरएनए जापानमा हालै सम्पन्न निर्वाचन प्रणलीमा MIS System को चरण दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक थप छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा निर्वाचन समिति भन्दा पनि बाह्य ब्यक्तिहरुको संलग्नतामा सिस्टमको दुरुपयोग गरि भोट गरिएको जनाएको छ । जापानका मतदाताहरुको ईमेल परिवर्तन तथा मतदाताहरुको ईमेल पासपोर्टको दुरुपयोग गरि पहिले नै भोट हालिएको र सम्बन्धित ब्यक्तिले भोट लाग्दा You are already Voted देखाएको छानबिन समितिले जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा आईसिसिका एमआईएस सिस्टम हेर्ने ब्यक्ति, सिस्टम डेभलपर कम्पनि तथा ब्यक्ति र आईसिसि एमआईएस बिभागको समेत संलग्नता हुन सक्ने भन्दै त्यस बिषयमा थप छानबिन गरि कारबाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
छानबिन समितीले आज प्रस्तुत गरेको केहि धाधलीको मुख्य बुदाहरु यस प्रकार रहेको छ ।
१.१७०० इमेल सदस्य को अनुमति बेगर तेस्रो व्यक्तिले परिबर्तन गरी भोट हालेको ❘
२. MIS सिस्टम त्रुटीपूर्ण देखियो, भोट दिने सदस्यहरुको इमेल Vender. NRNA ICC को Adim, NCC Admin , data base access गर्न पाउने अधिकार पाउने सदस्यले दुरुपयोग गेरेको देखियो ❘
३. ६० वटा Parent इमेल बनाएर २९०४ वटा इमेल डट र प्लस राखेर सेटिंग इमेल बनाएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ❘
४. १७७० जना बिधार्थीहरुलाइ आइ.सि.सि को निर्बाचनमा भोट हाल्ने अनुमति नहुने बिधानमा हुदा हुदै आइ.सि.सिलाइ समेत भोट हाल्न लगाएर बिधान बिपरित बिधार्थी भाई बहिनिलाइ भोट बैंकको रुपमा दुरुपयोग गरियो ❘
एनआरएनए एक स्वायत्त गैर आवासिय नेपालीहरुको साझा संस्था भएपनि यसको स्वामित्व पुर्ण रुपमा नेपाल सरकारमा नरहेकोले पनि यस भित्रका अनियमिततामा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भएको कारणले पनि हालसम्म भए गरेका आर्थिक अनियमितता सम्बन्धि छानबिन र त्यसको प्रतिबेदनको कुनै औचित्य नभएको देखिन्छ । गैर आवासिय नेपाली संघ भित्र हालसम्म बिधानत कुनै पनि अनयिमितता सम्बन्धि छानबिन गर्ने र कारबाहीको औपचारिक साधन, प्रक्रिया, ऐन कानुन र मजबुद छानबिन बिभाग समेत नभएकोले पनि यस्ता छानबिनको कुनै औचित्य नदेखिने स्पष्ट रहेको छ ।
निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टमको सुरक्षा र चुनौति :-
एमआईएस सिस्टम एक आधुनिक प्रबिधिको सरल र समय बचतको हिसाबले उत्तम उपाय र माध्यमको रुपमा लिईन्छ । यसको प्रयोग नेपालमा निर्वाचन आयोग, दुरसंचार प्रालि, बिद्युत प्राधिकरण, नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा समेत प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । पछिल्लो समय २०७२ सालको भुकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एमआईएस सिस्टमको प्रयोग गरि भुकम्पबाट क्षति भएका ब्यक्ति, परिवार र लाभग्राहीहरुको बिबरण सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त समयमा समेत एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग गरि लाभान्वितहरुको बिबरण हेरफेर गरिरएको समेत गुनासाहरु नसुनेका भने होईनौ ।
प्रबिधिको बिकाससँगै त्यसबाट श्रृजित चुनौति पनि त्यतिकै मात्रामा रहेको छ । पछिल्लो समय शक्तिशालि राष्ट्रहरु समेत यसको चपेटामा परिरहेको छ । आईटि तथा सफ्टओएर ईन्जिनियरहरुको लागि यस्ता सिस्टमहरु सजिलै ह्यक गर्न सक्ने भएकोले पनि पछिल्लो समय एमआईएस सिस्टम, बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले प्रयोग गरेको सिस्टमहरुमा समेत चुनौति थपिएको छ । पछिल्लो समय कुनै पनि सिस्टममा गोपनियता नरहेको बिश्व बजारमा उजागर भईसकेको बिषय हो ।
प्रबिधिको जमानामा कुनै पनि ब्यक्तिको हिष्ट्रि सहजै दोस्रो ब्यक्तिले पत्ता लगाउन सक्ने भएकोले पनि यस्ता एमआईएस सिस्टममा बिश्वास गर्न सकिदैन । साईबर सेक्युरिटि, आईआईटिएन, आईआईटि अध्ययन गरेका ब्यक्तिहरुले यस्ता प्रबिधिको सहजै ह्याक गर्न सक्ने भएकोले पछिल्लो समयमा प्रबिधिको बिश्वसनियता नरहेको पुष्टि समेत भईसकेको छ । साईबर सेक्युरिटि अध्ययन गरेका ब्यक्तिहरुले कुनै पनि ब्यक्तिको मोबाईल फोन तथा नम्बरबाट समेत सम्पुर्ण सिस्टम ह्याक गरि बैंक एकान्टबाट रकम समेत चोर्न सक्ने भएकोले पछिल्लो समय साईबर अपराधका घटनाहरु पनि दिनप्रति दिन बढ्दै गईरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने सिस्टम ह्याकको बिषय गौण रहेपनि बिकसित देशहरुमा सिस्टम ह्याक सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । एनआरएनए जापानको सम्पन्न निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टमको प्रयोगमा शुरुवाति चरणबाट नै सिस्टम दुरुपयोगको बिबाद आएपनि यसमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकोले पनि यस्ता समस्या आएको हो ।
एमआईएस सिस्टमको प्रयोग, निर्वाचन र समस्या समाधानका उपायहरु
एमआईएस सिस्टम तथा कुनै पनि सिस्टमको प्रयोगबाट गरिने निर्वाचन तथा अन्य प्रयोजनका लागि गरिने प्रयोग भन्दा अगाडि यसको नियन्त्रणको लागि मजबुद ऐन, कानुन र परिधिको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टम प्रयोग सम्बन्धि कुनै पनि ऐन कानुन तथा कार्यबिधि बनाईएको देखिएन । निर्वाचन कार्यबिधि निर्माण गरिए पनि त्यसले एमआईएस सिस्टमको प्रयोग र त्यसको अनियमितता सम्बन्धि कुनै पनि कार्यबिधि निर्माण नहुनु निर्वाचनको परिणाम र बिबादको मुख्य जड हो । एमआईएस सिस्टमको बारेमा निर्वाचन कमिटिमा बहस र छलफल भए पनि यस बिषयमा निर्वाचन मण्डल, अध्यक्ष मण्डल, तत्कालिन कार्यसमिति र अध्यक्षका उम्मेद्धारहरु यस बिषयमा सजग नभएको पाईयो ।
१. भाबि दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन र हालको समस्या समाधानको लागि सर्वप्रथम एनआरएनए जापानले उच्चस्तरिय बिधान निर्माण समिति गठन गर्ने ।
२. समयानुसार आबश्यक कार्यबिधि निर्माण गर्न सम्बन्धित बिज्ञ सहितको निर्वाचन कार्यबिधि, प्राबिधिक मुल्याङ्गन कार्यबिधि, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यबिधि निर्माण कार्यसमिति गठन गरि काम गर्ने ।
३. आईसिसिले नै अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन सम्बन्धि ब्यबस्था बिधान मै गरि कामकारबाही गरेमा आगामी दिनमा एनआरएनए भित्र देखिएका बिबाद समाधान र निराकरण गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
छानबिन समितिको संक्षिप्त रिपोर्ट
