133 पटक हेरिएको काठमाडौं, साउन २३ ।
पछिल्लो समय सुन तस्करी काण्डले नेपालको संसद गर्माएको छ । सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राख्दै आएका नेकपा एमालेले बिगत १० साउनदेखि लगातार संसद अवरोध गरिरहेको छ । लामो समयदेखिको संसद अबरोधलाई हटाउन प्रधानमन्त्रि र सभामुखको सक्रियतामा प्रमुख ३ दलिय बैठक बसी समाधानको प्रयास भयो सोही बमोजिम मंगलबार संसद बैठक आंशिक रुपमा सुचारु भयो ।
तीन दलिय बैठकपछि शुरु भएको संसद बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सुन काण्ड सम्बन्धमा जवाफ दिने सहमति भए बमोजिम नेकपा एमाले लगायतका दलहरु संसद बैठक चल्न दिने र उपप्रधानमन्त्रि श्रेष्ठको भनाई सुन्न तयार भयो । त्यसपछि सुरु भएको बैठकको आकस्मिक समयमा सबै राजनीतिक दलका एक एक जना र स्वतन्त्र सांसदहरुले धारणा राखे । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्डबारे जवाफ दिए ।
तर एमालेले उपप्रधानमन्त्रि तथा गृहमन्त्रि श्रेष्ठको भनाई चित्त बुझाएन । उसले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता नआएको भन्दै एमालेले पुनः संसद अवरोध जारी राख्यो । गृहमन्त्रीले बोलिसक्ने बित्तिकै संसद अवरोध हट्ने ठानिए पनि एमाले सांसदहरु आफ्ना सिटबाट उठे । यो परिस्थितिको अपेक्षा सत्तापक्षले गरेको थिएन । तर नेकपा एमाले भने सरकारी संयन्त्रलाई बिश्वास नगर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाउदै आईरहेको छ ।
संसद बैठक बस्नुअघि क्रमशः सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्रसरतामा सोमबार र मंगलबार दुईवटा बैठक बसेका थिए । अनि त्यसकै सेरोफेरोमा अनौपचारिक कुराकानीहरु पनि चलेका थिए । त्यसैको परिणाम स्वरुप सुरुमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत आशंका गर्दै संघीय संसदको दुवै सभाको बैठकमा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मंगलबार सरकारको जवाफ सुन्न तयार भएको थियो ।
तर मुख्य मागका सम्बन्धमा सरकार मौन रहेको भन्दै एमालेले मंगलबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएन । गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेका कारण अवरोध जारी राख्नुपरेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको जवाफ छ ।
‘हामीलाई लागेको थियो सरकारले प्रतिपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्छ । तर भएन । त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत रहेको छ’ सचेतक बर्तौलाले संसदमा भने, ‘यसकारले हाम्रो मागका विषयमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेन । त्यसकारण हाम्रो संसदमा विरोध जारी छ ।’ ४० मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुख्यतः राज्यका निकायले जारी राखेको अनुसन्धानमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (‘सीआईबी) ले ३५ दिन भित्र अनुसन्धान सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यतिन्जेलसम्म भए पनि कुर्न आग्रह गरे ।
