846 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, साउन १६ ।
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी र लकडाउनका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै १४ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम सर्वे) अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगन गर्ने’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, त्यो दिन सरकारले ‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय समेत गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
यो निर्णय भएको दुई हप्तापछि अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले सरकारको मासिक खर्चको ५० प्रतिशत पनि आम्दानी नभएकोे हिसाब प्रस्तुत गरे । ३२ जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले लकडाउनका कारण सरकारको मासिक आम्दानी १५ अर्ब र खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताए ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा प्रस्तुत हिसाब–किताबलाई मध्यनजर गरेर सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति भने रोकेको छैन । बरु नयाँ–नयाँ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ, त्यो पनि कोभिड–१९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा लड्नुपर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर ।
एकै दिन १६८१ अस्थायी दरबन्दी
१२ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गर्यो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।
त्यसअघि ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै दिन एक हजार ६८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । त्यसदिन सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरियो ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३६७ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत २२३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना भएको छ ।
