760 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, असार २८ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सुरुवाति चरणबाट नै असंबैधानिक कदम चाल्दै एक्लै अगाडी बढेका प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपतिलाई सर्बोच्चले बारम्बार रोक्दै असंबैधानिक ठहर गर्दै आएको छ । संबिधानको धारा ७६(३) बाट संसदमा बिश्वासको मत नलिई एकै पटक धारा ५ मा गई संसद बिघटन गरेका प्रधानमन्त्रि ओलिलाई पुन झड्का लागेको छ ।
सर्बोच्चद्धारा जारी निर्णयले नेकपा एमालेको पछिल्लो पार्टी एकताको प्रयासलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने देखिएको छ । हिजो मध्यराति भएको एमालेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नजादै सर्बोच्चको फैसल्लाले बिचमा नै तुहिने देखिएको छ । हिजोको सहमतिलाई नपाल स्वयमले अस्वीकार गरिसकेको अबस्था अबको नयाँ परिस्थितिमा नेकपा एमाले कसरी अगाडी बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
