405 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, असार ३ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’ रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएकामा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन भए पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयता पुनः ब्युँतने बताएका छन् ।
दलीय अनुशासन उल्लंघन भयो
संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिएको भन्दै उनले केही रिट निवेदकले दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन गरेको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको भन्दै लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा सरकारको विश्वासरअविश्वासको प्रस्तावमा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था रहेको र ह्वीप उल्लंघन गरे दल त्यागको अवस्था हुने भन्दै उनले ७६९५० को प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुनसक्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको लिखित जवाफको पूर्णपाठ
