प्रशासनिक अनबिज्ञता, कार्यबिधि र लेखा परिक्षण सम्बन्धि अपरिपक्वताका कारण आर्थिक अनियमितता भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

  भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित:  202 पटक हेरिएको

जापान, जेठ २३ ।

आज एनआरएनए जापानमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनियमितता छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले भष्ट्राचार भएको निष्कर्ष सहित आफ्नो प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ । एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) लाई ९१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो । करिब ६ महिनादेखि चलेको छानबिन पछि समितिले आईसीसी एसिया प्यासिफिकका संयोजक गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  समितिले भूकम्प राहत संकलनको रकम, नेपाल फेस्टिबल आयोजना, मृतकको बीमा रकममा हिनामिना र अन्य खर्चहरु समेत पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले रकम हिनामिनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आईसीसीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर छानबिन समितिले उक्त घोटालामा वा आर्थिक अनियमिततामा को–को संलग्न रहेको भन्ने भने स्पष्ट पारेको छैन ।

सन् २०१५ मा भएको भुकम्पको राहत संकलनमा भएको अनियमितता, २०१८ मा टोक्योमा भएको नेपाल फेस्टिबलमा पनि आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको हो । मृतकको बीमाको रकम अनियमिता र संस्थागत रकम हिनामिना लगायत विभिन्न चरणको आर्थिक हिनामिनाको छानबिन भएको हो । सन् २०१५–२०१७ मा एनआरएनए जापानको अध्यक्षमा सुदन थापा रहेका थिए । जसको कार्यकालमा नेपालमा भुकम्प गएको थियो । नेपालमा भुकम्प गएको अबस्थामा जापानमा बिभिन्न संस्था तथा ब्यक्ति मार्फत आर्थिक संकलन भएको र उक्त रकम एनआरएनए जापान मार्फत एकमुष्ट नेपाल पाठाईएको देखिएको पनि जनाएको छ ।

उत्त भुकम्प आपकालिन राहत जापानभरबाट लगभग साढे ५ करोड संकलन भएको र बिभिन्न माध्यमबाट गलभग ४ करोड रकम नेपाल पठाएको प्रमाण भेटिएपनि ८० देखि लगभग १ करोडसम्मको रकम नेपाल पठाए भने पनि कुनै प्रमाण नभएको पनि जनाएको छ । त्यस पश्चात सन् २०१७–१०१९ मा टासीवाङ्दी लामा अध्यक्ष र देवीलाल भण्डारी उपाध्यक्ष रहेका थिए । सन् २०१९ देखि हालसम्म देवीलाल भण्डारी अध्यक्ष रहेका छन् । उनीमाथि जापानमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको बीमा रकममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले भण्डारीले बीमा रकममा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समितिमा निवेदन दिएका थिए । छानबिन समितिका सदस्य डा। बलराम श्रेष्ठले कार्यालयमा लेखा कार्यका लागि कर्मचारी राख्नुपर्ने र हिसाबकिताब पारदर्शी गराउन अडिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । समितिले भूकम्पको राहत संकलनको रकम, आयोजित फेस्टिबल, मृतकको बीमा रकम लगायतमा भएको अपारदर्शीताबारे एनआरएनए जापानसँग जवाफ मागेको छ ।

हाल एनआरएन जापानका अध्यक्ष लामो समयदेखि एनआरएनए जापानमा आवद्ध रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय शवमाथि राजनीति र भ्रष्टाचार गर्दै आएका एनआरएनए जापानका अध्यक्ष देवीलाल भण्डारी विवादमा आएपछि निजले पत्रकार मार्फत आफुलाई बचाँउने प्रयास गरेपनि असफल भएको थियो । त्यसैगरी, अध्यक्ष भण्डारीमाथि सन् २०१७ मा जापानका गुन्माकेनमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका हृदयेश जिसी र २०१९ मा मिएकेन योक्काइचीमा मृत्यु भएका ममता तामाङको पार्थिव शरीर नेपाल ल्याउँदा खर्चमा हिनामिना गरेको र पीडितको घरघरमा गई १३ लाख नगद समेत असुलेको आरोप छ ।

सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले भण्डारीले बीमा रकममा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समितिमा निवेदन दिएका थिए । पछिल्लो समय नेपालीको हक र हितको लागि लाग्नुपर्ने एनआरएन नेतृत्वकर्ता नै विवादमा मुछिएपछि उनको राजीनामा माग समेत प्रत्यक्ष पत्रकार सम्मेलनमा नै मागिएको थियो तर आफुले अनियमितता नगरेको भन्दै मैले राजिनामा किन दिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । भण्डारीले हृदयेश जिसीको परिवारसँग नेपाल आएर पटक पटक गरी ८ लाख र ५ लाख गरी १३ लाख रकम असुली गरेको जिसी परिवारबाट पत्रकार सम्मेलनमा मोबाइल रेकर्ड र प्रत्यक्ष भिडियो कलमार्फत पनि सुनाइएको थियो ।

गैर आवासीय नेपाली संघ नेपालमा बिधिवध दर्ता भई नेपाल सरकार मार्फत मान्यता प्राप्त संस्था हो । तर जापानको हकमा भने त्यसले दुबिधा सृजना गरेको देखाएको छ । एनआरएनए जापान राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापान अनधिकृत रुपमा नेपाल सरकारको मान्यता र संस्थाको बिधि बिपरित जापनिज नागरिक म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर रहने गरी समेत दर्ता भएको समेत देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ । उक्त गैर आवासिय नेपाली संस्था जापानमा दुई पटक दर्ता भएको र कुन संस्थालाई आधिकारिक मान्यता दिने भन्ने मै कानुनि ब्यबधान रहेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ भित्रको अबस्था र भद्रगोलले संस्थाको गरिमालाई समेत आँच पुर्याएको छानबिन समितिका सदस्य डा.बलराम श्रेष्ठले बताएको छ ।

संस्थामा कुनै पनि कार्यकालमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको र लेखाको आधारभुत मुल्य र मान्यतालाई समेत पालना नगरेको, लेखा परिक्षण नगरिएको, आबश्यक कागजात दर्ता तथा रेकर्डमा नराखिएको जस्ता प्रशासनिक, प्राबिधिक कमजोरिका कारण संस्था धरासायी नेपालीहरुको बिश्वास गुमाउदै गएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ । उच्च स्तरिए छानबिन समितिले संस्थाको गतिबिधिलाई फाईलिङ्ग, दर्ता, चलानी, मासिक, त्रैमासिक र बार्षिक गरि ३ पटक लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने र अबका दिनमा त्यसको ब्यबस्था गर्न समेत कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । संस्थामा संस्थाप्रति जानकार र प्रशासनिक बिज्ञता नभएका ब्यक्तिहरु नेतृत्वमा आएकोले पनि यस्तो समस्या देखिएको निष्कर्ष छानबिन  समितिको रहेको छ ।

बास्तबमा संस्थाहरुको पारदर्शिताको लागि बिधानका बाबजुद पनि कार्यसंचालन कार्यबिधि, आर्थिक संचालन तथा नियन्त्रण कार्यबिधि, खरिद नियमावली जस्ता नियन्त्रणको साधन आबश्यक हुने र सो ज्ञान समेत नभएको जनाएको छ । आर्थिक जस्तो महत्वपुर्ण र संबेदनशिल बिषयलाई मुखको भरमा काम गर्दा यो बेरुजु तथा अनियमितता देखिएको समेत छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको बताएको छ । तर अनियमितता भए नभएको मात्र छानमिन गर्न अधिकार दिएकोले सो पश्चात कारबाही गर्ने नगर्ने भन्ने बारे आईसिसिले निर्णय गर्ने समेत बताएको छ । तर उक्त अनियमितताको घटनामा आईसिसिले कारबाही गर्नेमा भने गैर आवासीय नेपालीहरु बिश्वस्त नभएको पाईएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार