काठमाण्डौँ, जेठ १८ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ । कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने संसदको सम्भावित कार्यसूची रहेको जानकारी गराउनुभयो । केहि दिन अघि नेपालको कालापानी, लिम्पिराधुरा र लिपुलेग सहितको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी सार्वजनिक समेत गरिसकेको नक्सालाई आधिकारिकता दिनको लागि नेपालको संबिधानमा समेत संशोधन गरी प्रशासनिक कामकाजमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
निशान छापमा नेपालको अध्यावधिक नक्सा राख्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । गत बुधबार सम्भावित कार्यसूचीमा परेर अन्तिम कार्यसूची तय गर्दा झिकिएको यो विधेयक आइतबारको सम्भावित कार्यसूचीमा फेरि राखिएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार सरकारले यही जेठ ९ गते दर्ता गरेको संशोधन विधेयक आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी सभामुख अग्नि सापकोटाले संभावित कार्यसूची राख्न अनुमति दिएका हुन् ।
कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची–३ मा समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछिन् । संविधानको अनुसूचीमा फरक नक्सा पर्न गएकाले सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्तावसहित विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दलहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गराउन गृहकार्य गर्नुपर्ने भनेपछि र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं भनेपछि यही जेठ १४ गतेको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको विषय झिकिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालका बिभिन्न दलका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वागत र समर्थन गरिसकेको सन्दर्भमा आजको संसद बैठकबाट सर्वसंबत पारित हुने जनअपेक्षा रहेको छ ।
राजपाले पनि नयाँ नक्सा सम्बन्धि संबिधान शंसोधनको समयमा तराई मधेसको मागलाई पनि संबोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन बिधेयक दर्ता गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ । तर राजपाको संशोधन बिधेयक भने संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न बाँकि रहेको जनाएको छ ।