1169 पटक हेरिएको 
काठमाडौं, जेठ ४ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। जसपाबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनर्वहाली गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पुनर्वहाली गर्न सोमबार आदेश दिएको हो। चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन्।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार जनालाई वैशाख १७ गते प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका थिए। उनीहरूले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च दायर गरेका थिए। जसपाको संसदीय दलको विधान नै नबनेको र दलका ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य एकातिर रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई कारबाही गर्ने कुरा नै गलत रहेको जिकिर सुनुवाइका क्रममा गरिएको छ।
निवेदकहरुलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलले अनिवार्यरुपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको देखिएकाले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त प्रक्रिया गलत रहेको र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट समेत सोही बमोजिम सूचना जारी भएको देखिएकाले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ।
सो सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभएसम्मको अवधिका लागि उनीहरुलाई सोही पदमा बहाल गर्न र यसअघि प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यन्वयन आदेशमा उल्लेख छ।
